काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा देखिएको विवादमा सरकार पछि हटेको छ । विधायन समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्ने भनेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमति भएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले सोमबारको बैठकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जहाँ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने सहमति थियो ।