काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा घाटामा रहेका आठ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार बसेको निजीकरण समितिको बैठकले आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनपछि विज्ञसहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् भने उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना निरन्तर घाटामा छन् ।