बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३

बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले पेस गरे २४ बुँदे कार्ययोजना

बुधबार, असोज १६ २०८१

काठमाडौं – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ शुरू भएको छ । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राउतको बुधबार दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ शुरू भएको हो । उनीविरूद्ध समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । समितिले राउतविरूद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

राउतविरुद्ध आफ्नै श्रीमती ललिता राउतलाई झगडिया बनाएकोदेखि नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्दै छोराका हत्या अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाडेकोसम्मका उजुरी परेको छ । चितवनकी एक महिलाले जग्गासम्बन्धीको विवादमा राउतको इजलासको फैसलाले आफूलाई बिल्लीबाठ पारेको भन्दै उजुरी दिएकी छन् भने संसदीय निर्वाचनको दिन बाजुरमा हत्या गरिएका चेतन एडीका बाबु गगन एडीले राउत कांग्रेसप्रति बफादार बनेर फैसला गर्ने न्यायाधीश रहेको भन्दै अनुमोदन नगर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।

यता राउतले सुनुवाइका क्रममा सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले न्यायालय सुधारका योजनासहित २४ बुँदामा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

अदालतहरूमा हुन सक्ने सुशासन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुका साथै अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले समितिमा बुझाएको लिखित कार्ययोजनामा अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने लगायत प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन् । यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी आफूले कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि उनले गरेका छन् ।