बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
आइतबार, भाद्र ३० २०८१
काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण अहिले चर्चा र विवादमा छ। सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ।
गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।
२०५२ सालमा सुदर्शन गिरीले आफ्नो अंशमा पाएको ५१ बिगाहामा रोपेको चिया गेग्रान भई मरेकोले, सो चियाबारी अर्कै स्थानमा नियमानुसार सारी पाउँ भनी भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिई २०५२ जेष्ठ ८ मा तत्कालिन सरकारको मन्त्रीपरिषदले उक्त ५१ बिगाहाको चिया बगान बाहुनडाँगी, काँकडभिट्टा, नकलबन्दा एरियामा सार्न अनुमति दिएको थियो । चिया बगान सार्ने अनुमति पाएको आठ वर्षपछि २०६० सालमा स्वर्गीय सुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिगाहा जग्गा प्रकृया पुर्याएर बेच्ने अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा १०० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा किनिएको थियो । सो सट्टाभर्नाको जग्गाको सुदर्शन गिरीले नकलबन्दामा जग्गा किनेर पुर्जा ल्याएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गा विक्रीवितरणको अनुमति दिएको थियो । जग्गा सट्टा दिएपछि हाल बसेको बसपार्कको जग्गा नाज टि स्टेटको नाममा दर्ता गरियो भने नयाँ जग्गा किनेको स्थानमा चिया लगाएर गिरी बन्धु टि स्टेटको नाममा नियमानुसार दर्ता गरियो र सट्टाभर्नाको सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरियो ।
पुरानो चियाबारी नयाँ स्थानमा सारेर प्रकृया पुरा भएपछि पहिले चिया भएको स्थान अन्य प्रायोजनको लागि प्रयोग गर्न खुला भयो । खुला भएसँगै सुदर्शन गिरीले सो जग्गा क्याबिनेट बाट बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति लिएर नाज टि स्टेटले विर्तामोड आवास कम्पनीलाई बिक्री गयो ।
यसरी नियमानुसार आवास कम्पनीले जग्गा प्लटिङ गरी विक्रीवितरण गरिरहेको अवस्थामा २०६४ सालमा यो नियमविपरित छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा लोकबन्धु कन्दङवाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालीका विरुद्दमा रिट दायर गरे । त्यसबखतमा सो जग्गा तेश्रो पक्षमा प्रकृया पुर्याएर विक्रीवितरण भईसकेको अवस्था छ ।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६५ साल कार्तिक ०७ गते सो रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो ।
सो जग्गा नियामानुसार तेश्रो पक्षमा गइसकेकोले सो जग्गामा अब केही पनि बोलिरहन परेन भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा नै सो जग्गाको विवादको बारेमा सम्पूर्ण फैसला गरिसकेको थियो । यताको ५१ विगाहाको सट्टामा १०० बिगाहा जग्गामा चिया खेती भईरहेको छ भने मजदुरहरुले काम गरेर अहिले पनि निरन्तर चिया उत्पादन भईरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै सो जग्गाको केही विवाद छैन भनेर भनीसकेपछी भने सो स्थानमा राज्यको नीति नियम अनुसार, राज्यलाई कर तिरी खरिद गरी अधिकारिक लालपुर्जा लिएर अहिले सम्म करिब ५०० भन्दा बढी आवासिय घर, व्यापारिक भवन बनिसकेका छन् भने १०० भन्दा बढी टहराहरु निर्माण भईसकेका छन् साथै १२०० भन्दा बढी घडेरीहरु कित्ताकाट भई टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका छन् । एउटै जग्गा दर्शी पल्ट भन्दा बढी किनबेच भईसकेको छ भने त्यस क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग कलेज ड्राईभिङ सेन्टर, पत्रकार महासंघको भवन, प्रहरी प्रशासन बिट, मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालय लगायत संरचनाहरु पनि निर्माण भई संचालन भईरहेका छन् ।
सो स्थानमा रहेको ५१ बिगाहा जग्गा मध्ये २ बिगाहा जग्गा स्थानमा टेकबहादुर गिरी नामको बसपार्क संचालित छ । बसपार्क निर्माणमा भारत सरकारको ३ करोड भन्दा बढी सहयोगमा विभिन्न संरचनाहरु बनेर संचालनमा छन् । सो स्थानमा सयौं होटल सँगसँगै घना बस्तीको बिकास भईसकेको छ जहाँ हजारौंले रोजगारी समेत पाईरहेका छन् । त्यँहा आम सर्वसाधारणको करिब २० अर्व भन्दा बढीको सम्पती सो स्थानमा लगानी भईसकेको छ भने राज्य बाट पनि ठुलो लगानीमा ढल, खानेपानी, बिजुली र पक्की सडकहरु निर्माण भईसकेको अवस्था छ ।
यसरी सबैतिर सामान्य जनजीवन चलिरहेको बेला २०७८ असार १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठक ले ३४३ बिगाहामा रहेको बसपार्क नजिकै रहेको गिरिबन्धु टि स्टेटको सट्टाभर्ना वा स्थानन्तरण गर्न पाउने निर्णयको विरुद्द मुद्दा परी २०७८ फाल्गुन ६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सट्टाभर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । पछी कानुन संशोधन गरेर उक्त जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रायोजनको लागी हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेपनि त्यस्को विरुद्दमा मुद्दा परि फैसला भई त्यस्को पूर्णपाठ २०८० साल माघ २४ गते आएको हो ।
