बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
आइतबार, भाद्र ३० २०८१
झापा । गिरीबन्धु टि स्टेटको समस्या समाधानको माग गर्दै आइतबार नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
आईतवार बिहान झापाको बिर्तामोडमा उनलाई बसपार्क क्षेत्रको जग्गा समस्या समाधान समितिको तर्फबाट हरि भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले गिरीवन्धु टी स्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ५१ विघा जग्गाका स्थानीयवासीलाई न्याय दिलाउन आफ्नो सक्दो पहल रहने बताए ।
आईतवार बिहान सोही ५१ विघा जग्गामा भारतीय दुतावासको लगानीमा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्कमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट तथा किनबेच रोकिएको विषयमा स्थानीयवासीले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
दाहालले स्थानीयवासीलाई न्याय दिलाउन आफ्नो सक्दो पहल हुने बताए ।
‘मर्निङ वाक’मा निस्किएका दाहाललाई स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनले स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागिपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार साँझ बिर्तामोड आइपुगेका अध्यक्ष दाहाल आइतबार बिहान टेकबहादुर गिरी बसपार्क (नयाँ बसपार्क) पुगेका थिए ।
साविक जग्गा धनी सुदर्शन गिरीको माग निवेदन अनुसार सो क्षेत्रको ५१ विगाहा जग्गामा रहेको चिया बगान अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो जग्गा नाज टी स्टेटको नामबाट बिर्तामोड आवास कम्पनीको नाममा बिक्री भएको थियो ।
जग्गा आवास कम्पनीले जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई बिक्री गरेको थियो । करिब दुई दशक अघि बिक्री भइसकेको जग्गा भोगचलनमा सर्बोच्चको पूर्णपाठले रोक लगाएपछि अहिले त्यहाँका बासिन्दा नचल्ने धनीपुर्जा लिएर बसेका छन् । अहिले उनीहरूको सबैखाले कारोबार ठप्प छ ।
बसपार्क सहित व्यवसायिक प्रयोजनका सयौँ घर र अन्य भवन रहेको जग्गाको सम्बन्धमा नियम विपरीत भोगचलन गरिएको भन्दै २०६४ सालमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । भोग चलन भइरहेको अवस्थामा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको बिषयमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्बोच्चको पूर्णपाठमा सो ५१ विगाहा जग्गाको बिषयमा रोक्का राख्नु भन्ने कुनै आदेश नभएको, अगाडिको रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा जिल्ला मातपोत कार्यालयले सो जग्गाको कारोबार रोक्का राखेको भन्दै समन्वय समितिले समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेको हो ।
के हाे गिरीबन्धु टि स्टेट मुद्दा ?
२०५२ सालमा सुदर्शन गिरीले आफ्नो अंशमा पाएको ५१ बिगाहामा रोपेको चिया गेग्रान भई मरेकोले, सो चियाबारी अर्कै स्थानमा नियमानुसार सारी पाउँ भनी भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिई २०५२ जेष्ठ ८ मा तत्कालिन सरकारको मन्त्रीपरिषदले उक्त ५१ बिगाहाको चिया बगान बाहुनडाँगी, काँकडभिट्टा, नकलबन्दा एरियामा सार्न अनुमति दिएको थियो । चिया बगान सार्ने अनुमति पाएको आठ वर्षपछि २०६० सालमा स्वर्गीय सुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिगाहा जग्गा प्रकृया पुर्याएर बेच्ने अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा १०० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा किनिएको थियो । सो सट्टाभर्नाको जग्गाको सुदर्शन गिरीले नकलबन्दामा जग्गा किनेर पुर्जा ल्याएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गा विक्रीवितरणको अनुमति दिएको थियो । जग्गा सट्टा दिएपछि हाल बसेको बसपार्कको जग्गा नाज टि स्टेटको नाममा दर्ता गरियो भने नयाँ जग्गा किनेको स्थानमा चिया लगाएर गिरी बन्धु टि स्टेटको नाममा नियमानुसार दर्ता गरियो र सट्टाभर्नाको सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरियो ।
पुरानो चियाबारी नयाँ स्थानमा सारेर प्रकृया पुरा भएपछि पहिले चिया भएको स्थान अन्य प्रायोजनको लागि प्रयोग गर्न खुला भयो । खुला भएसँगै सुदर्शन गिरीले सो जग्गा क्याबिनेट बाट बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति लिएर नाज टि स्टेटले विर्तामोड आवास कम्पनीलाई बिक्री गयो ।
यसरी नियमानुसार आवास कम्पनीले जग्गा प्लटिङ गरी विक्रीवितरण गरिरहेको अवस्थामा २०६४ सालमा यो नियमविपरित छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा लोकबन्धु कन्दङवाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालीका विरुद्दमा रिट दायर गरे । त्यसबखतमा सो जग्गा तेश्रो पक्षमा प्रकृया पुर्याएर विक्रीवितरण भईसकेको अवस्था छ ।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६५ साल कार्तिक ०७ गते सो रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो ।
सो जग्गा नियामानुसार तेश्रो पक्षमा गइसकेकोले सो जग्गामा अब केही पनि बोलिरहन परेन भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा नै सो जग्गाको विवादको बारेमा सम्पूर्ण फैसला गरिसकेको थियो । यताको ५१ विगाहाको सट्टामा १०० बिगाहा जग्गामा चिया खेती भईरहेको छ भने मजदुरहरुले काम गरेर अहिले पनि निरन्तर चिया उत्पादन भईरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै सो जग्गाको केही विवाद छैन भनेर भनीसकेपछी भने सो स्थानमा राज्यको नीति नियम अनुसार, राज्यलाई कर तिरी खरिद गरी अधिकारिक लालपुर्जा लिएर अहिले सम्म करिब ५०० भन्दा बढी आवासिय घर, व्यापारिक भवन बनिसकेका छन् भने १०० भन्दा बढी टहराहरु निर्माण भईसकेका छन् साथै १२०० भन्दा बढी घडेरीहरु कित्ताकाट भई टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका छन् । एउटै जग्गा दर्शी पल्ट भन्दा बढी किनबेच भईसकेको छ भने त्यस क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग कलेज ड्राईभिङ सेन्टर, पत्रकार महासंघको भवन, प्रहरी प्रशासन बिट, मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालय लगायत संरचनाहरु पनि निर्माण भई संचालन भईरहेका छन् ।
सो स्थानमा रहेको ५१ बिगाहा जग्गा मध्ये २ बिगाहा जग्गा स्थानमा टेकबहादुर गिरी नामको बसपार्क संचालित छ । बसपार्क निर्माणमा भारत सरकारको ३ करोड भन्दा बढी सहयोगमा विभिन्न संरचनाहरु बनेर संचालनमा छन् । सो स्थानमा सयौं होटल सँगसँगै घना बस्तीको बिकास भईसकेको छ जहाँ हजारौंले रोजगारी समेत पाईरहेका छन् । त्यँहा आम सर्वसाधारणको करिब २० अर्व भन्दा बढीको सम्पती सो स्थानमा लगानी भईसकेको छ भने राज्य बाट पनि ठुलो लगानीमा ढल, खानेपानी, बिजुली र पक्की सडकहरु निर्माण भईसकेको अवस्था छ ।
यसरी सबैतिर सामान्य जनजीवन चलिरहेको बेला २०७८ असार १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठक ले ३४३ बिगाहामा रहेको बसपार्क नजिकै रहेको गिरिबन्धु टि स्टेटको सट्टाभर्ना वा स्थानन्तरण गर्न पाउने निर्णयको विरुद्द मुद्दा परी २०७८ फाल्गुन ६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सट्टाभर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । पछी कानुन संशोधन गरेर उक्त जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रायोजनको लागी हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेपनि त्यस्को विरुद्दमा मुद्दा परि फैसला भई त्यस्को पूर्णपाठ २०८० साल माघ २४ गते आएको हाे ।
