बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शनिबार, भाद्र २९ २०८१
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा मेटमणि चौधरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दाबी पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा फसेका छन्।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दाबी पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका चौधरी विवादमा फसेका हुन् ।
प्राइम टिभीमा ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा चौधरीले महाकाली सन्धिपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्न थालेको जिकिर गरे । अन्तर्वार्तामा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले लिनसक्ने बताएका थिए । अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिपछि भारतले महाकाली नदी मेरो पनि आधा हो भनेर दाबी गर्न थाल्यो । पहिले नदी बेच्ने, अनि सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्यो, यसकारण भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ,’ धमलासँगको अन्तर्वार्तामा चौधरीले भनेका थिए, ‘मलाई लाग्छ उसको (भारत) दाबी पुग्छ । दाबी पुग्छ, उसले लान पाउँछ ।’
चौधरीले सीमा नाघेर बोलेको सुनेपछि धमलाले पूरक प्रश्न गरे- तपाईंले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारत हो भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ ? जवाफमा चौधरीले भने, ‘भारतको हो नि, त्यो चुच्चे नक्सा मेरो देशको भन्न मिल्छ ? यस्तो फटाहागिरी काम कसैले गर्नु हुँदैन । म अहिले पनि भन्छु त्यसबेला नेकपा एमालेको भूमिकामा गल्ती थियो । कोशी र गण्डकी नदी बेच्ने काम भयो । पछिल्लो महाकाली सन्धि गर्दाखेरी त्यो भूमि अहिले भारतले दाबी गरिरहेको छ । उसको दाबी पुग्छ । तर, आज मान्छेलाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । मान्छेलाई बेवकुफ बनाउन चुच्चे नक्सा बनाइयो ।’
यही अभिव्यक्तिका कारण अहिले मेटमणि पनि सरिताजस्तै चरम विवादमा तानिएका छन् । आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउन नसक्दा उनी विवादमा मात्रै फसेका छैनन्, सांसद र उपमहासचिव पद नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरिताजस्तै मेटमणिलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । बेलगाम बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा उहाँमाथि कारबाही गर्न एकीकृत समाजवादीलाई पनि दबाब छ । तर, पार्टीले भने हाल स्पष्टीकरणमात्रै सोधेको छ ।
यो विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि चौधरीले महासचिव घनश्याम भुसालले चौधरीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन्। स्पष्टीकरण भनिएको छ, ‘अनेकौँ तथ्यहरूले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको कुरा सर्वविदितै नै छ। त्यस विपरीत, मुलुकको अखण्डता र सार्वभौसमसत्ताका विरुद्ध तपाईँले किन बोल्नु भएको हो।’
तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा नेपाली संसद्ले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै संविधान संशोधन गरेर आफ्नो मानचित्र घोषणा गरेको थियो ।
जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो । नेपालभित्र सबैजसो निकायमा सोही नक्सा प्रचलनमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भने खुलस्त समर्थन (मान्यता) पाएको छैन ।
यसैबीच, गत वैशाख २१ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसो त २०७७ चुच्चे नक्साको विरोध गर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो।
त्यसबेलामा सांसद रहेकी गिरीले संसदमा पार्टीको हृवीप उल्लंघन गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिइन्।
अहिले नेकपा एसका चौधरीले पनि चुच्चे नक्साको विरोध गर्दै भारतकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
