काठमाडौँ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन पत्र लेखेको विषयमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगर यतिबेला विवादित बनेकी छन् । उनी रास्वपाबाट उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन पत्र लेखेको विषयमा सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् ।
।
मंगलबारको संसद बैठकमा पनि उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रानाले उपसभामुखको हैसियतले पाँचजना नेपालीलाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्राचार गरेको विषय केही समयअघि विवादित भएको थियो । आफूसहित ६ जनालाई भिसा अन्तर्वार्ता समय मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि ‘आचरण’को प्रश्न उठेको थियो । यो विषयमा केही समयअघि नै संसद्मा उठे पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनका कारण ओझेलमा परेको थियो । सोही विषयलाई लिएर अहिले सत्तापक्षका नेताहरूले संसद्मै उपसभामुखको राजीनामा मागेका हुन् ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि आचरण विरुद्धको प्रस्ताव ल्याएर लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न सत्तारूढ दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समय मागेर बोलेका प्रमुख सचेतक परियारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्ने भएपछि उपसभामुख रानामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उपसभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रका लागि अमान्य छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, लोकतन्त्रलाई यसरी मासिन्छ भने जनता सडकमा उत्रिनेछन् । स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाउला तर लोकतन्त्रका लागि सधैँ लड्नेछ । एक वर्ष तपाईंले जित्नुहोला, दुई वर्ष तपाईंले जित्नुहोला । तपाईंहरू आफैँले खनेको खाल्डोमा आफैँ पर्नुहुने छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पदीय आचरणको विवादमा परेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई सत्तारूढ दलले पदबाट हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तारूढ दलले रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उपसभामुख हटाउन खोजेको भन्दै माओवादी सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
अहिले सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेकाे प्रतिपक्षीकाे आराेप छ ।
संबैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक
उपसभामुखबारे धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेसले उपसभामुख रानाबारे पार्टीको धारणा बनाउन पदाधिकारी र पूर्व-पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बैठक बोलाएका हुन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । देउवाले सोही विषयमा पार्टीका नेताहरूको धारणा बुझ्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।