बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
मंगलबार, भाद्र २५ २०८१
काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने दश जनालाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँबर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार मेलम्ची आयोजनासम्बन्धीे भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुर ठहर गरेको हो ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । परामर्शदातासहित चार कम्पनीलाई बिगो कायम गरिएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा अदालतले ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र तीन कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो एक करोड ५२ लाख ७९ हजार ८८९ रुपियाँ रहेको छ । यस्तै रेन्टल चार्ज अन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र एक निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो तीन करोड ८८ लाख ६७ हजार ४७९ रुपियाँ कायम भएको छ ।
प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र तीन कम्पनीलाई दामासाही एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ७१४ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । नयाँ दररेट कायम नगरेकाको कुल बिगोमा ठाकुर, कँडेल र तीन कम्पनीलाई दामासाही तीन करोड २६ लाख २७ हजार ९९२ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ ।
अदालतले ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । देवकोटा र शर्माको हकमा जनही दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ ।
बिइटिएस कम्पनीको हकमा कुल छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ । यस्तै सिएमसी डि राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ ।
अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ । मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो । आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णयक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
