काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले कानून विपरित वक्यौता रकम छुट दिन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग संसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएका छन् । विद्युत प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब वक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएका हुन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका उनले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विपक्ष दलका नेता दाहालले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्व वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बिरुद्ध भएकाले उनलाई संसदले पनि स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए।
सचिव भट्टराईले कानून विपरित जाने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेकाले आफूहरुले त्यसमाथि स्पष्टिकरण माग गर्नुपरेको पनि बताए।