बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
सरकार भन्छ : तोकेको पैसा नतिरे खारेजीको प्रक्रियामा जान्छ
बुधबार, भाद्र १२ २०८१
काठमाडौं । एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने लागेको छ । ५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान र किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने एनसेलको मागको सुनुवाइ नहुँदा एनसेलको लाइसेन्स यही शनिबारबाट खारेज हुने भएको छ । १५ भदौ रातिसम्म एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ दाखिला नगर्दै लाइसेन्सको म्याद नवीकरण गर्न एनसेलले अन्तिम चलखेल थालेको छ। कौडीको भाउमा कम्पनी बिक्री गरेर अर्बौं राजस्व छलेको एनसेल फेरि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने दाउमा लागेको स्रोत बताउँछ ।
त्यही स्रोतका अनुसार शुल्क नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले राजनीतिक दल, सरकार र मात्रै होइन आवश्यक परे न्यायालयमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाउन बिचौलिया परिचालन गरेको छ । जुन सरकार आएपनि देशको राजश्व संकलनमा बिचौलियाको विगविगी बढ्दो छ । कांग्रेस -एमालेसहित नयाँ बनेको सरकारमा पनि विचौलियाले अनेक चलखेल थालेका छन् ।
एनसेलले केही दिन यता प्रक्रिया बाहिरबाट नवीकरणको खोजीमा बिचौलियाको प्रयोग थालेको स्रोतको दावी छ । गत डिसेम्बरमा आजियाटा ग्रुप मलेसियासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली शतीशलाल आचार्य फेरि पनि प्रक्रिया बाहिरबाटै सेवा नवीकरणको प्रयासमा छन् । उनले निकटस्थमार्फत नयाँ सरकारसँग लबिङ्ग थालेको स्रोतले बतायो । अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन र पाँच वर्षपछि एनसेल आफ्नै स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गरिदिन आचार्यले लबिङ गरिरहेकाे स्रोतले बतायो ।
तर सरकारले अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर, लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज वातावरण बनाउन बिचौलिया लागिपरेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि नै २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले गत जेठ १५ भित्रै शुल्क र आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, एनसेलले गत जेठ १४ गते चार अर्ब मात्रै बुझाएर १९ अर्ब बाँकी राखेको थियो ।
अब एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क पनि तिर्नुपर्ने छ । जेठमा १४ गते नै २० अर्ब दस्तुर बुझाएको भए विलम्ब शुल्क लाग्दैनथ्यो । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप तीन अर्ब गरी कुल २३ अर्ब बुझाए मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ९५० बमोजिम एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ ।
कम्पनीले तीन अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, एकमुष्ट २० अर्ब तिर्नुपर्ने रकमलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक चार अर्ब मात्रै तिर्ने, २० अर्बको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ पछि पनि लाइसेन्स आफैँसँग राख्नेगरी निर्णय गराउन चलखेल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुनेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्रचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगतमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण आफैँले कुनै सिफारिश गरेको छैन । तर, प्राधिकरणले पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
विगतमा विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका बेला गरिएको निर्णय र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले पाएको सुविधा फेरि पनि एनसेललाई दिन नहुने विज्ञको मत छ । यसो गर्दा वित्तीय अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भएकाले सरकार सचेत हुनुपर्ने स्रोत बताउँछ ।
अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न दाउपेच
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौ सम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । सरकारी लगतअनुसार एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेञ्चरको स्वामित्वमा रहेको छ । तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युकेलाई अन्त्यतै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।
एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोडमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा पाँच करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने ६० अर्बभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ ।
त्यस्तै, मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिने छ । षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्व-महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति गठन गरेको थियो । समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो ।
समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनेसेलको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेल सरकारको उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै लाइसेन्स नवीकरण गर्न साम, दाम, दण्डभेदको रणनीतिमा लागेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै कानुनअनुसार शुल्क तिर्न भने एनसेल तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“नवीकरणका लागि सरकारबाट कुनै सेटिङ हुँदैन,” गुरुङले भनेका छन्, “सरकारले अनुमति दिएको कम्पनी हो चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । एनसेल भागोस् भन्ने चाहँदैनौँ । डिजिटलको जमानामा हामी छौँ । दुईवटामात्रै हुँदा एउटा क्र्यास होस् भन्ने चाहँदैनौँ ।”
उनले एनसेलले सरकारले तोकेको पैसा तिर्न सकेन भने खारेजीको प्रक्रियामा जाने बताए ।
