बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३

बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद

६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब महसुल उठाइनु पर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की

सोमबार, भाद्र १० २०८१

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ओलीले ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब महसुल उठाइनु पर्ने सरकारको धारणा राखेको बताएका छन् ।

‘सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो’, ओलीको भनाइ छ, ‘उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्‍याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन।’

उनले ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगहरुले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रुपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बर्षौंपछि अर्बौं रुपैयाँको छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।

डेडिकेटेड फिडरबापत प्रिमियम लाग्नेगरी बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणस्वरुप टीओडी मिटरको डाटा दिनुपर्ने उद्योगीहरुले माग गरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको अवस्ठा छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानविन गरेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण हुनुअगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले पठाएको बिल गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।

१६ अर्ब बक्यौता नउठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई सहमति दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिएसँगै बिजुलीको बिलको बिषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन थालेका छन् । संसदको समितिका बैठकहरुमा पनि माओवादीका सासंदहरुले यही विषयलाई लिएर बादविवाद गर्न थालेका छन् ।

यता आइतबार मात्रै पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा सवालजवाफ भएको थियो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद शुरु भएको थियो। सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रश्ताव राखे । उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले नै साथ दिएनन् । यता माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाए । दुवै पार्टीका सांसदहरुले सभापतिको प्रश्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की भएको थियो।

सभापति पोखरेलले तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताए । उनले समितिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रश्ताव राखे । तर सांसदहरुले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउने भन्न निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने माग गरे । तर सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थिगित भएको घोषणा गरेका थिए । तर नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे । अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भयो । माओवादी सांसद दाहालले महशुल उठाउने विषय बाहेक अन्य निर्णयहरु बदनियतपूर्ण रुपमा आएको बताएका थिए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले अहिलेको सरकारमाथि आरोप लगाएपछि एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विगतको सरकार र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतोमा १६ अर्ब रूपैयाँ महसुल छुट दिएको भन्दै अहिले सरकारबाहिर गएपछि हिरोइजम देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘९ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा को छ ? उठाउने भए यो समय पर्याप्त होइन ? मैले सन्चारमन्त्री भएका बेला १ वर्षमा ५१ अर्ब राजश्व उठाइदिएको अनुभव छ । अचेल खुबै नो इफ नो बट भन्ने भाषा चलेको छ । म पनि भन्छु, नो इफ नो बट विद्युत महसुल नउठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कुरा क्लियर कट । मलाई कुनै लोकरिझ्याइँ गर्नु पनि छैन । ‘ उनले भने ।

कुलमान घिसिङले ९ वर्षसम्म २२ अर्ब बक्यौता नउठाएर लोकप्रियताको आडमा विद्युत महसुल विवादलाई राजनीतिकरण गरेको उनको आरोप थियो ।

विवादकाबीच पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियाे ।

यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले उठाउनु पर्ने बक्यौता ६ अर्ब रहेको दावी गर्दै आए पनि बिजुली प्रयोगको प्रमाण भने दिन सकेका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बिजुलीको बक्यौता उठाइने र बलजफ्ती बिजुली नकाटिने बताउँदै आएका छन् ।