बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ७ २०८१
काठमाडौं । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएको छ ।
आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अनुसार सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएसँगै प्रहरी प्रशासनभित्र उथलपुथल हुने भएको छ। आउँदो चैत मध्यदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पद एक वर्ष थपिने सम्भावना बढेको छ। उनी २०७९ चैत १० गते आइजिपीमा नियुक्त भएका थिए।
महानिरीक्षकको कार्यकाल तीन वर्ष हुने प्रावधानअनुसार उनको कार्यकाल एक वर्ष थपिने आधार बनेको छ। आदेशका कारण भदौ १६ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ८९ र सशस्त्र प्रहरीका १६ अधिकृतहरुको कार्यकाल थमौती भएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८१/५/१६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
त्यस्तै, सर्वोच्चले उनीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्न पनि आदेश दिएको छ। ‘निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले नै २०७० चैत २० गते र २०७१ मंसिर २० गते बृहत पूर्ण इजलास (पाँच जना न्यायाधीश) ले प्रहरीको सेवा अवधि नियमावलीमार्फत नभई विधायिकी कानुनबाटै गर्न आदेश दिएको थियो।
