मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
शनिबार, साउन १९ २०८१
अन्तर्यमा जे–जस्ता कारण भएपनि कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरण बन्नुलाई दुबै दलले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन भनेका छन् ।
जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जसकारण दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको यो सरकारका लागि केही गरेर देखाउने ठूलो अवसर पनि छ । सरकार फेरबदलले आजित बनेका जनता दुई ठूला दलको मिलनले सरकारमा स्थायित्व दिनेमात्र होइन लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचारको निरुपण गर्ने र देश सम्मृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरामा केही आशावादी पनि छन् । अब यी दुई दललाई कुनै बहानवाजी गरेर पछि फर्किने मौका छैन ।
नयाँ समीकरणसहितको सरकार निर्माणमा दौरानमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सत्ता सम्झौताका सात बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् । मुख्य कुरा संविधान संशोधन छ । तर, यो जटिल विषय हो । संविधान निर्माण भएको १० वर्षपछि त्यसका हेरफेर गर्ने र समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्छ, जसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा छ । तर उहाँलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन समस्या नभएपनि सबैलाई मान्य हुने र सबैलाई अपनत्व हुनेगरी सहमतिमा ल्याउन जरुरी छ । नेपालमा हरेक दश–दश वर्षको अन्तरालमा संविधान नै फेरिँदै आएको स्थितिमा संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयप्रति सबैले सहज रूपमा स्वीकार गरेका छन्। दुई दलको सहमतिपत्रमा संविधान संशोधनको विषय आएपछि सतहमा आएका विषयको पक्ष र विपक्षमा चर्चा बटुलेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले उत्साह र आशंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । आशंकाकाबीच वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन संविधान संशोधन हुनु कुनै नौलो कुरा भने पक्कै होइन ।
संविधान संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत भएमात्र त्यसमा दीर्घायू हुन्छ । जसले देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर डोर्याउँछ ।
सात बुँदे सहमतिको जगमा सरकार निर्माण भएको छ । यतिबेला दुई दल स्थायी सरकारको अवधारणसहित देश विकासको एजेण्डालाई अघि सारेर सहकार्यमा छन् । यसबीचमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति एमाले–कांग्रेसबीच भएको छ । साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । जसको एउटा मुख्य बुँदा संविधान पुनरवलोकन–संशोधन उल्लेख छ ।
सहमति भएको सात बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिने भनिएको छ ।
साथै राष्ट्रिय सहमतिमा बनेको योे सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबलपक्ष र दुर्बलपक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । भलै अहिलेसम्म दुई दलबाहेक संसदमा रहेका केही साना दलको समर्थन यो सरकारलाई भएको भएपनि राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्ने आधार तय भइसकेको छैन ।
दुई ठूला दलले देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुका साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहमति गरेका छन् । यतिमात्र होइन एमाले–कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लागि बाँकी कार्यकाललाई बाँडफाँडसमेत गरेका छन् । जसअनुसार दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
उनीहरुको मुख्य सात बुँदेको पाँचौं नम्बर बुँदा अझ महत्वपूर्ण छ । जसमा भनिएको छ–राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । यो बुँदालाई अहिले बनेको सरकारले परिपालना गर्नसके जनताको लामो समयदेखिको निरासालाई चिर्नसक्दछ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको यो सरकारले पनि जनताका यी चाहनालाई पूरा गर्ने बाटोतय नगरे व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुने चर्चासमेत सुरु भएको छ ।
दुई तिहाइ विश्वासको मतसहित भर्खर बनेको यो सरकारलाई अवसरसँगै चुनौती पनि छ । आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान सरकारले सोचपूर्ण रुपमा अघि बढ्नु पर्नेछ ।
राजनीति अस्थिरताले आज देश थिलथिलो छ । मुलुकलाई समृद्धिको लयमा डोहो¥याउने चिन्ताभन्दा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा जनतामा निरासा छाएको हो । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख शक्ति हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिले यी दललाई जुरेको छ । यहि बलमा सरकारले दुरदराजका जनतासम्म पुग्नेगरी आशा जगाउन सक्नुपर्दछ । यी दुई दलबीचको सत्ता सहयात्राले राजनीति अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्नुपर्दछ । दुबै दलका शीर्ष नेताले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिँदै चरम बेथितिका कारण निरास बनेका जनताको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु पर्दछ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार निरंकुश हुन्छ भन्ने भास्यलाई चिर्नुपर्दछ । नेपालको संसदीय इतिहासमा बनेको यो नौलो सरकारको अभ्यासले देश विकासको खाका कोर्न सक्नुपर्दछ । आमजनताले महसुस गर्नेगरी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । दलगत, पार्टीगत, गुटगत, र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्वि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानावाजी सैह्य हुने छैन । अब सामाजिक न्याय र समृद्विको सोँचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ । अब पनि सरकारलाई दलगत स्वार्थमा रूमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सत्तोसराप गर्ने वा समस्याका चाङ् खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन ।
देशलाई आधुनिक सम्बृद्धिको रुपमा लैजान शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटनलगायत सबैमा समान बिकासको रणनिति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता अतिआवश्यकीय कुरामा तल्लो वर्गले पनि सुलभ सेवा सुविधा पाउने गरी व्यवस्थित बनाइनु पर्छ । देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्यदेखि ग्रामीण जनताका स–साना समस्यामा सरकार भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । परिवारको पेट पाल्नकै लागि देश छाडेर विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता हटाउन स्वदेशमै स्वावलम्बी हुने वातावरणको खोजी हुनु पर्दछ । वर्तमान सरकारले आमयुवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय र उत्पादनमा युवाहरूलाई जोड्नुपर्छ । घरेलु उद्योग तथा कृषिकर्ममा सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था तथा अनुदानदिने गरिका कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
