काठमाडौं । शेयर धितो अर्थात मार्जिन लोनमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको लागि २० करोडको क्याप हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा शुक्रबार बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाइर्एनान्स कम्पनीहरुको नाँउमा परिपत्र जारी गदै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्था अनुसार मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा अन्र्तगत कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड कायम गरिएको छ । तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु हुनेछैन, परिपत्रमा भनिएको छ । मार्जिन लोनमा एकल ग्राहक कर्जा सिमा १५ करोड रुपैंयाँ नैं रहेको थियो भने धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको थियो।
परिपत्र अनुसार प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, त्यस्तो कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आ.व. २०८०÷८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आ.व. २०८१÷८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यसअघि भने प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा त्यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति रहेको थियो।