बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
तलब समायोजन हुँदा कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि हुने
मंगलबार, साउन ८ २०८१
काठमाडौं । गएको असार १० गते सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाका कर्मचारीको मर्यादाक्रमकमा आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी भएसँगै नव गठित सरकार तलब समायोजनको गृहकार्यमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अदालतको फैसलाका आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको तलब स्केल मिलान गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने छ ।
सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब मिलान गरी तलब वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजामती सेवाका सबै सेवा समूह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीसम्म मर्यादाक्रममा निर्धारित रहेकाले सोही अनुसार तलब मिलान गरी वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनङ्कित, श्रेणीविहीन र सार्वजनिक प्रशासनको अन्य क्षेत्रमा समेत कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलगायतका आधारमा मर्यादाव्रmम रहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभिन्न पदसोपान र श्रेणीगत मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारीका सबै सङ्गठनले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
आदेश अनुसार निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह हुने छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुबाट नै सुरुको तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानता सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।’’ अहिले समान मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका निजामती सेवाका सहसचिव तथा सो सरहका अन्य पदमा रहेका कर्मचारीभन्दा मर्यादाव्रmममा पछि रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारीको तलब बढी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘समन्वयात्मक तवरले संयुक्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरुका बीचमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको सन्दर्भमा समान पदका लागि समान रुपमा नै पारिश्रमिक निर्धारण हुनु उचित देखिन्छ । कामको प्रकृति अनुसारको थप सुविधा दिएलिएको अवस्थामा समान पदका कर्मचारीहरुका बीचमा आधारभूत तलबमानमा भएको असमान व्यवहार वा विभेदलाई उचित मान्न मिलेन।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलब समायोजन हुँदा कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि हुने भएको छ।
सहसचिव मर्यादाक्रमको १६ औँ स्थानमा छ, सुरु तलब ५६ हजार ७८७ छ तर १७ औँ नम्बरमा रहेका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षकलगायतको पारिश्रमिक ६० हजार ९५० रुपियाँ छ । आदेश अनुसार अब तलब पुनरवलोकन हुने छ ।
दुई वर्षअघि सरकार आफैँले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाटै विशेष निर्णय गरेर तलब समायोजन गर्न खोजे पनि विरोध भएपछि रोकिएको थियो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले चलाखी पूर्ण रुपमा २०७९ साउन २६ गते विशेष निर्णय गरेर सुरक्षा निकायका कर्मचारीअनुसार निजामितर्फको तलब समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारी सर्वोच्च गएका थिए।
