बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरे काँग्रेस-एमालेबीचको सहमति, यस्ता छन् ७ बुँदा

आइतबार, साउन ६ २०८१

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति वाचन गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै काँग्रेससँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका हुन्।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दुई वर्ष ओली र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दुई ठूला दलको नेतृत्वदायी भूमिकाको आधारमा सरकारमा समान भूमिका रहने र अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको भावना अनुरूप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको बताए ।उनले सबै कुरा बाहिर आइरहेकाले लुकाउनुपर्ने कुरा केही नभएको बताए ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदा

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।