बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, असार २८ २०८१
काठमाडौं । केहीसमय अघि प्रचण्ड सरकारमा सामेल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन भएर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बने ।
उनीसँगै जसपाकी हसिना खानले राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन्।
मन्त्री यादवलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएसँगै उनको छोटो कार्यकालमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा घुस रेटसहित सरुवा बढुवा तोकिएको खुलेको छ ।
यतिबेला प्रचण्ड सरकारबाट जसपा बाहिरिसकेको छ । उसले सरकारलाई दिएकाे समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । तर, यस अघिको ५३ दिनको छोटोअवधिमै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू परिचालन गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको रूपमा सरुवाका लागि घुसको रेटै तोकेरै माेटाे रकम हात पारेकाे पाइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विवादका कारण रोकिएको ठेकेदारको भुक्तानी खुलाउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको सचिवालयका सहयोगी सक्रिय भएका थिए । सचिवालयका सदस्यहरूले विभिन्न सरकारी अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूलाई फोन गरेर स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीका ठेकेदारहरूको रोकिएको भुक्तानी तुरुन्त दिन दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।
उनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा सरुवाको सर्त आफूले भनेको सप्लायर्स कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउने योजनामा हुन्थे । साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख हुन चाहनेहरूलाई सरुवाको दर नै तोकिएको थियो ।
प्राप्त स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख बन्न ४० लाख, चितवन भरतपुर अस्पतालको प्रमुख बन्न ३० लाख, कोशी अस्पतालको प्रमुख बन्न २५ लाख, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र नेपालगन्जको भेरी अस्पतालको निर्देशक बन्न १५(१५ लाखको रेट तोकिएको थियो। यस्तै राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको प्रमुखको लागि १० लाख, भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकका लागि २० लाखको मोलमोलाइ भएको पाइएको छ ।
प्रदीप यादवले सरकारी अस्पतालहरुमा जनशक्ति थप गर्ने विषयमा पहिलो निर्णय गरेका छन्।
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै पदभारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका मन्त्री यादवले मन्त्रालयका तर्फबाट तयार पारिएको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै उक्त निर्णय गरेका थिए ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र लगायतका संस्था तथा अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार जनशक्ति थप गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णयमा सही गरेका थिए ।
यसका साथै, मानसिक अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल, नरदेवी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नर्सिङ क्याम्पसको पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
यादवको कार्यकालमा सरुवा
यादवको कार्यकालमा प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकमा सरुवा भएका थिए ।
डाक्टर श्रीराम तिवारीलाई भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट हटाएर उनको स्थानमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई ल्याइएको थियो । पौडेल तिन्नै हुन् जो खरीद विवादमा मुछिएका थिए । डा तिवारीको काज फिर्ता भएर वीर अस्पतालमा लगिएको छ ।
मन्त्री यादवले कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट डा. चन्द्रभाल झालाई हटाएर डा. रविनराज सिंहलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिइयो।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकबाट डा. सञ्जय ठाकुरलाई हटाउँदै डा। सर्वेश शर्मालाई जिम्मेवारी दिइयो।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट डा। पवनजंग रायमाझीलाई हटाउँदै निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी डा. प्रकाश थापालाई दिए।
डा. थापालाई तेस्रो पटक निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको हो। तर, डा। थापाले अस्पताल प्रमुख बनाउन आफूसँग कसैले पैसा नमागेको दाबी गरे। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकमा डा। प्रज्वल श्रेष्ठ छन्।
यता मन्त्री यादवकै चाहना र योजना अनुसार आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी विवादित चिकित्सक डा प्रदीप केसीलाई दिइयो। नरदेव आयुर्वेद चिकित्सालयबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाजमा खटाइएका डा. केसीलाई विभागको महानिर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए।
उनी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) को सिटी खरिद विवादमा मुछिएका चिकित्सक हुन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकबाट डा. युवानिधि बसौलालाई हटाएर फेरि उनैलाई त्यहाँ फर्काएका थिए।
