बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, असार १३ २०८१
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले किसानले दुधको मुख्य पाउन फ्रान्सको जस्तो ट्याक्टर, गाई भैँसी सडकमा छोड्नुपर्ने हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै बास्कोटाले सरकारले वर्षौंदेखि किसानलाई दूधको पैसा नदिएर ज्यादती गरेको बताए ।
सरकारले दुग्ध किसानहरुको करिव एक वर्षदेखिको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुग्ध किसानको ५ अर्ब बढीको रकम भुक्तानी तत्काल गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकार र मन्त्री पटक पटक फेरिँदा पनि किसानको समस्या जहाँको त्यही रहेको भन्दै उनले किसानलाई रुवाएर सरकार हाँसेर बस्ने हो भन्दै प्रश्न गरेँ। ‘जनताको सरकार होइन, जनताप्रति जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ’ उनले सोधेका छन् ।
उनलेले भनेँ,‘ दुग्ध किसानहरुले सरकारसँग ५ अर्ब बढी रकम पाउन सकेका छैनन् । किसानले नङ्ग्रा ख्याएको,पसिना बगाएर परिवार र घर चलाउन चाहेको कुरालाई महिनौंदेखि भुक्तानी नदिएर किन रुवाउँदै छौं । किसानलाई रुवाएर सरकार हासेर बस्ने हो रु जनताको सरकार होइन रु जनताप्रति जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु अहिले पनि दुग्ध विकास संस्थाले १ अर्ब ५५ करोड भन्दा माथि भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राइभेट सेक्टर व्यापारमा मात्रै लिप्त छ । नाफामा मात्रै लिप्त छ जवाफदेहिता छैन । निजी क्षेत्रले दुग्ध नकिन्दा पनि सुख पाउँछ । हामीले यही सदनमा बारम्बार उठायौं । लम्बी स्किनलाई लिएर अबौंको क्षेती भयो भन्यौं । किसानहरु बसिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म मूल्य पाइएन । एउटै वडामा ६ करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । यसमा सरकारको दृष्टिकोण के हो । प्रधानमन्त्री,अर्थ र कृषि मन्त्रीको कुरा के हो रु निजी क्षेत्र मुनाफा खोर भएको हुनाले गैरजिम्मेवार हुनसक्छ । अब निजी क्षेत्रले मुनाफा,व्यापार ,आयात र कर छुट मात्रै पेश गर्ने की उद्यमशिलतालाई पनि लगानी गर्ने हो । पाउडर दुग्ध बाहिरबाट लिएर आउने,दुग्धजन्य पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउने नीति के हो । जब हाम्रो देशमा उत्पादन भएकाले पुग्छ भने संरक्षणको कुरा हुन्छ । दुग्ध विकास संस्थानमा ११ सय मेट्रिक टन धुलो दुग्ध,८५० मेट्रिक टन मखन १ करोड ४५ लाख भन्दा बढीको मौज्दातमा बसेको छ । सरकार अनुदान पनि नदिने र दुग्ध विकास संस्थान सुधार गर्न पनि दिने अवस्था छ । २४ लाख ६० हजार लिटर मासिक दुग्ध खरिद हुन्छ । किसानहरु कसरी बस्ने रु मल,बीउ,लुगा किन्न र बच्चाको फि तिर्न रकम छैन । बुबा आमा विरामी छन सिटामोल किन्न पैसा छैन । सरकार यस्तो खालको रमिता हेरेर बस्न मिल्छ की मिल्दैन । सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । एक वर्ष देखिए एउटै कुरा दोहोरी रहन्छ भने जनताले आशा कसरी गर्ने रु दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विकास,स्टोरेज,वितरण प्रणाली,कर्मचारी नियुक्ती अधिक दरबन्दी कसरी मिलाउन चाहेको छ । सरकारको नेपाल प्रहरी,नेपाल आर्मी जस्ता संस्थाहरुमा दुग्ध अनिवार्य रुपमा दुग्धजन्य पदार्थहरु जाने कुरा,चक्लेट उद्योगहरु सञ्चालन, धुलो दुग्ध उत्पादन गरी मुलुक भित्रका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारसँग दुग्धको भुक्तानी पाउन फ्रान्समा जस्तो ट्याक्टर,गाई भैँसी सडकमा ल्याएर छोड्ने पर्ने हो रु के गर्यो भने किसानले न्याय पाउँछन् । किसानहरुले सरकारसँग भिख मागेको होइनन् । किसानले पसिनाको मूल्य मागेको हो । त्यस तर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस् ।’
