शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
आइतबार, जेष्ठ २० २०८१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरूद्धको रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको रिटको सुनुवाइ आइतबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा भइरहेको हो।
यसअघि गत बुधबार र बिहीबार निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट पेशी स्थगितका लागि निवेदन दिएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।
जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरीरजाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।
सोही आदेशअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीकोसुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरीरजाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।
लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। लामिछानेसहित देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ।
