शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
यस किसिमका अराजक व्यवहार आगामी दिनमा किमार्थ सह्य हुँदैन : सडक डिभिजन
आइतबार, जेष्ठ १३ २०८१
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं अगाडि धूलो थुपारिदिएर विरोध जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्देशनमा चक्रपथ विस्तारको काम रोकिएको भन्दै काम सुचारु नगरेसम्म दैनिक एक ट्रक धूलो उपहार पठाइदिने घोषणा समेत गरेका छन् ।
विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंका जनताले कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म रिङरोड विस्तारको नाममा धेरै धूलो र कष्ट व्यहोर्नुपरेको भन्दै धूलो उपहार पठाएका हुन् ।
सम्बन्धित कार्यालयमा धूलो खन्याएको भिडियोसहित उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसमेत गरेका छन् ।
बालेनले चक्रपथ विस्तारको काम अगाडि नबढाएसम्म हरेक दिन भौतिक मन्त्री महासेठलाई पायक पर्ने ठाउँमा एक ट्रक धूलो खसाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मेयर बालेनको स्टाटस
‘तपाईंको ठाडो आदेशले भइरहेको कुनै काम रोक्न सक्नुहुन्छ भने त्यही आदेशले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ होला । विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंका जनताले कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म रिंगरोड विस्तारका नाममा धेरै धूलो र कष्ट ब्यहोर्नुपरेको छ,’ बालेनले स्टाटसमा भनेका छन्, ‘काठमाडौंमा हुने आधाभन्दा बढी प्रदूषणमा त्यहाँकै धूलोको हात छ, जसले गर्दा महानगरवासीले धूलोधूवाँ खानुपरेको छ, त्यो बाटो प्रयोग गर्नुपर्नेहरूले सवारी साधन मर्मतमा खर्च बढी गर्नु परेको छ । काठमाडौं महानगरले अकारणमा गाली खानुपरेको छ ।’ बालेनले धूलो जनताले मात्र खाँदा राम्रो नदेखिने भन्दै थप लेखेका छन्, ‘जबसम्म चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढाइँदैन तबसम्म हरेक दिन तपाईंलाई पायक पर्ने ठाउँमा एक ट्रक धूलो उपहार पठाउनेछु माया सम्झेर स्वीकार्नु होला ।’
सडक डिभिजन काठमाडौंले भने शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिभिजनको कार्यक्षेत्रसँग सरोकार नभएको विषय उठाएर भएका यस किसिमका अराजक व्यवहार आगामी दिनमा किमार्थ सह्य नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो गतिविधिको प्रतिकार गर्नसमेत सडक डिभिजन काठमाडौं बाध्य हुनेछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शनिबार न्युरोड क्षेत्रमा यस कार्यालयको जिम्मामा रहेको सडक बिनाअनुमति काटेर यसको स्ट्यान्डर्ड चौडाइ घटाउने कार्यमा महानगर लागेको बखत अनुमतिबिना सडक काटेर साँघुरो बनाउन नहुने भनेर रोक लगाइएको थियो । यो विषयलाई विषयान्तर गरी डिभिजन कार्यालयसँग सरोकार नभएको विषयलाई कारण बनाई गरिएको यस किसिमको व्यवहारले कानुनी राज्यको उपहास गरेको ठम्याइ छ ।
