शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
कांग्रेसले ‘सडक र सदन’ बाट प्रतिवाद गर्ने
मंगलबार, जेष्ठ ८ २०८१
काठमाडौं । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत लिएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले १५७ मत पाए। त्यस्तै, विपक्षमा सून्य मत पाउँदा प्रचण्डलाई मत दिन्नँ भन्नेमा १ मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा १५८ सांसद उपस्थित रहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्दछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
यता प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रतिपक्ष दलहरु भने वेलमा उभिएर नाराबाजी गरिरहेका थिए । वेलसम्म पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूलाई मर्यादापालकले चारैतिरबाट घेरेर राखेका थिए । विपक्षी दलहरूले वेल घेरेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भिड छिचोल्दै रोष्ट्रमसम्म पुगेका थिए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा संसद् अवरुद्ध भएको मानिन्छ । अवरुद्ध भएको बेला संसद्को काम प्रभावित हुने गरेको छ । तर, सोमबारको संसद बैठकमा त्यसो भएन । कांग्रेसको नाराबाजीबीच सभामुखले प्रचण्डलाई विश्वासको मतकाचे प्रस्ताव राख्ने समय दिए । साथै, प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रमसम्म जाने व्यवस्था गर्न मर्यादापालकलाई ‘रुलिङ’ गरे । अन्तत मत विभाजनको प्रक्रियासमेत भयो । यसमा सभामुखको पनि कमजोरी देखिएको चर्चा हुन थालेको छ । सत्ता बाहिरका दलले सभामुख देवराज घिमिरेले पदीय गरिमालाई निष्पक्ष राख्न नसकेको आरोप लगाइ रहेका बेला सोमबार संसदमा जे भयो त्यो अलि भिन्न प्रकारको घटनाका रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा सभामुख घिमिरेले पदीय गरिमाअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसको अवरोधबीच घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘सभामुखको पदीय गरिमाअनुसार भूमिका भएन । सभामुख पदमा आसिन व्यक्तिले त्यो गरिमा राख्नुपर्छ । कुनै पार्टी विशेषको जस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन हुँदैन । सभामुखलाई मर्यादित भूमिका कायम गर्न हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । नेपालको संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने ३० दिन छ । विपक्षी दलले संसदीय छानविन समिति माग गरिरहेको अवस्थामा समितिको कार्यादेश टुंगोमा पुर्याएर अन्य काम अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले बहुमतको दम्भमा बलमिच्याइँ गर्यो ।’
जरुरी प-यो भने १०, १२ पटक विश्वासको मत लिन्छु : प्रधानमन्त्री
सोमवार विश्वास मत पाएपछि संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले जरुरी परे अझै १० १२ पटक विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले संसदमा गरेको अवरोधको मूल्य आउँदो चुनावमा चुकाउने बताउँदै उनले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीसँग यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिलेको काँग्रेसको गतिविधिको मूल्य आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । नेपाली काँग्रेसले सोमवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा बिरोध जनाएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने,‘नेपाली काँग्रेसले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा आगामी चुनावमा देखिन्छ । आज काँग्रेसले गरेको अवरोध नेपालको मात्रै होइन विश्वमा रेकर्ड बनेको छ । जरुरी प-यो भने १०, १२ पटक विश्वासको मत लिन्छु ।’
यता सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध आक्रामक रणनीति लिने भएको छ ।
सहमतिको नजिक पुगेको भनिएको संसदीय छानविन समिति गठन नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दलहरूको नाराबाजीका बावजुद संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध ‘सडक र सदन’ दुवै ठाउँबाट प्रतिवाद गर्ने दिशामा अग्रसर भएको छ ।
कांग्रेसले सोमबार पटक-पटक संसदीय दलको बैठक राखेर सत्ता गठबन्धनको समीक्षा गरेको छ । सोमबार नै कांग्रेसले विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबारका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आहृवान गरेका छन् ।
बैठकले विपक्षी दलहरूबीच सहकार्य कायम गर्ने, सत्ता गठबन्धनका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
