बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
शनिबार, जेष्ठ ५ २०८१
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
डिआइजी बढुवा सिफारिसमा पर्नेमा कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की, डा मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारी छन् ।
२०५३ राष्ट्रिय अनुसन्धानमा सेवा प्रवेश गरी त्यसको केही वर्ष पछाडि प्रहरी सेवामा आएका अधिकृतहरू भने बढुवामा छुटेका छन् । २०५४ मा कार्की, केसी र अधिकारी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् भने शर्मा २०५२ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
गृहसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धीहरूको कार्यक्षमता हेरेर सिफारिस गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर तथा सदस्यसचिवमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) भीमप्रसाद ढकाल थिए ।
बढुवा हुँदा पोखरेलले ७४.७४, कार्कीले ७३.९७, केसीले ७३.७२ र अधिकारीले ७३.४७ नम्बर प्राप्त गरेको बढुवा समितिले जनाएको छ ।
सिफारिस भएकामध्ये पोखरेल सिनियर ब्याचका हुन् । उनी वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा थिए ।
सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका पोखरेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत् छन् भने कार्की कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय शान्ति सुरक्षा कार्यालयमा छन्।
यस्तैगरी, केसी र अधिकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छन्।
बढुवा सिफारिस भएका कार्की, केसी र अधिकारी प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकका दाबेदार हुनेछन् । ०८२ को कात्तिकमा यही ब्याचबाट प्रहरी नेतृत्व चयन हुनेछ । पछिल्लो ब्याचबाट बढुवा सिफारिस भएका तीनैजना व्यावसायिक रूपमा अब्बल छवि बनाएका अधिकृत हुन् ।
तीन मध्ये कार्की, केसी र अधिकारी प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकका दाबेदार हुन् । तीन मध्ये कार्की काम र अब्बल छविका कारण बलिया दाबेदारका रुपमा चिनिन्छन् ।
कार्की र केसी बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरेका अधिकारी हुन् । कार्की जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं तथा केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहसम्मका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएका थिए ।
त्यसअघि पनि विभिन्न कार्यालयमा रहँदा कार्यक्षमता र इमानदारी देखाएका अधिकृतका रूपमा उनीहरूको पहिचान छ ।
