बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
सोमबार, बैशाख ३१ २०८१
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नेपाली कांग्रेसले निरन्तरको मागलाई कायम राखी बैठक अबरोध गरेको थियो । अन्य बेला उभिएर मात्र बिरोध जनाउने कांग्रेस सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेर नै अगाडि जाने लक्षण देखाएपछि वेलसम्म पुग्न बाध्य भयो । उसको निरन्तरको माग छ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन । तर, सरकार र प्रतिनिधि सभा पनि यसमा गम्भीर देखिएन । बरु, अपराध सङ्लो देखाउन बैठकको अघिल्लो दिन सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको क्लिनचिट भएको पत्र लिएर पुगेका थिए ।
कांग्रेस यसमा अझ सशंकित भयो । बैठकका क्रममा महामन्त्री गगन थापाले भने,‘महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय सत्ताको अपराध सङ्लो देखाउने कारखाना बन्यो, महान्यायाधीवक्ता लम्पसार परे ।’ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय यस पटक मात्र दुरुपयोग भएको होइन, यसबाहेकका विभिन्न घटनाका नजीर पनि रहेका छन् ।
नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ तथा सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा भएको व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । संविधानमा अन्यथा लेखिएबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको छ । तर यसको दुरुपयोगको कथा बाक्लो देखिने थालेको छ ।
यसअघि नै लामिछानेबारेको अर्को मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको थियो । लामिछाने २०७९ मै नागरिकता विवादमा मुछिए। अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर बसेका उनले पुरानै नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको विषय सार्वजनिक भयो । यसविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी नै प¥यो ।
तर प्रहरीको अनुसन्धान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट समेत आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ चैत ६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला पनि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नै थिए । उनले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट परेपछि भएको सुनुवाईले लामिछानेको तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद मात्र गएन, सांसद सदस्यको हैसियत समेत गुमेपछि चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । उनले फेरि पनि भारी मत ल्याएर जित निकाल्दै सदनमा उपस्थिति जनाए ।
२०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा भएको बमकाण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै आएको निर्णयलाई २०६५ असार ३० मा सदर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिखेर महान्यायाधिवक्ता थिए यज्ञमूर्ति बन्जाडे । यसलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा कायम रह्यो । यसको अन्तिम फैसला गर्दै आलमलाई आजीवन काराबासको सजाय तोकिएको छ ।
सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नै नमिल्ने गरी रोक्न खोजेको अर्को घटना दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यासम्बन्धी मुद्दा हो । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले नै मुद्दाको अभियोजनमा हस्तक्षेप गरेर आरोपितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। दैलेखको नारायण नगरपालिका—१ स्थित घरबाटै तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले २०६१ असार १२ गते पत्रकार थापालाई अपहरण गरेर लगेका थिए । त्यसको करिब डेढ महिनापछि चरम यातना दिएर उनको हत्या भएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको अभियोग लागेको छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सदर गरिसकेको छ ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ । उच्च स्रोतले भन्यो,‘राजनीति र सत्ता समीकरणका नाममा यस्ता अपराधलाई अनुसन्धान नगर्ने भन्ने निर्णय दबाब र प्रभावका आधारमा हुने गरेको पाइएको छ, यो क्षम्य हुन सक्ने विषय नै होइन ।’
राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने महान्यायाधीवक्ताले दलको बफादारिता, सत्ता समीकरणको हनुमान बन्नु नै राज्यको अपराध लुकाउने निकाय बन्नु हो । सत्तामा रहेकाले यसको भरपूर दुरुपयोग गरिहरेका छन् ।
