बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
मंगलबार, बैशाख २५ २०८१
काठमाडौं । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस तथ्यभन्दा गोलमोटोल रहेको गृह मन्त्रालयको अध्ययन समितिले निचोड निकालेको छ।
झण्डै पाँच महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धान तथ्यभन्दा पनि केवल गोलमोटोल देखिएको अध्ययन समितिकाे प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
जाँचबुझ आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कानुन शाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा समिति बनाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो।
‘प्रतिवेदनमा राखिएका विषय र सिफारिसका आधार के हुन् ? प्रमाणको पर्याप्तता के–के छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अध्ययन सकिएको छ अब निचोडको विषय बुझाउने तयारी छ।’
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यो विषय पनि अस्पष्ट नै रहेको पाइएको छ। सुन आयोगले सीआईबीलेभन्दा फरक अनुसन्धान गरेको नै नभेटिएको स्रोतले जनायो।
नुवाकोटबाट एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल, डिएसपी रूगम कुँवरलाई आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा हटाएर प्रधान कार्यालय तानिएको थियो।
भन्सारका कर्मचारी र दुई सरकारी वकिललाई आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सीआईबी अधिकारीलाई आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि गृहको समितिले कानुनी आधार भेटेको छैन। उच्च स्रोतले भन्यो,‘कारबाहीको सिफारिस त भयो तर त्यसको कानुनी आधार स्थापित हुने प्रमाण र सबुत के हुन् ? तथ्य नै छैन।’
अनुसन्धानका लागि सहयोग गरेनन् भन्ने विषयको आधार हुँदैन। त्यसले कारबाहीका लागि आधार स्थापित पनि नहुने अध्ययन समितिले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आन्तरिक समितिले अर्को प्रतिवेदन बुझाए पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श र समन्वय अनिवार्य गरिने जनाएको छ।
ब्रेक शुभित्र ६० किलो ७१६ ग्राम सुन फेला परेको थियो। सुरूमा विभागले अनुसन्धान थाले पनि पछि अन्तर्देशीय अपराध र संगठित अपराध समेत आकर्षित भएको भन्दै तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई दिएका थिए।
सरकारले गत असोज १५ गते सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन गरेको थियो ।
आयोगलाई तीन महिनाका लागि समय दिइएको थियो। तर अनुसन्धान नसकेपछि दुई महिनाको समय थप गरेको थियो।
सीआईबीले सकेको अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतमा बुझाएको थियो। तर, तत्कालिन प्रतिपक्षी रहेको नेकपा एमाले र रास्वपाले सुन तस्करीमा माओवादीका शीर्ष नेताको समेत संलग्नता रहेको भनी समग्र छानबिनका लागि आयोगको माग गरी सदनमा अवरोध गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
