बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
मंगलबार, बैशाख २५ २०८१
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न संशोधन गर्ने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग्गिएर जनता समाजवादी पार्टी नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि आइतबार परेको निवेदनमा आयोगले दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले आयोग पदाधिकारीको सोमबारको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी (जनता समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता गरी आयोगको दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।”
दर्ताका लागि दिइएको निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाउने भनिएको छ । साबिकको ऐनको सो दफामा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ तर ऐनको सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा दल त्याग गरेको नमानिने गरी २०७८ भदौमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सो अध्यादेश २०७८ असोज ११ गते नै खारेज भइसकेको छ । दर्ता भएको दलका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतले दलसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर दल दर्ता गराएको जानकारी दिए तर दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाबारे साबिकको कानुन सक्रिय बनाउने विधेयक संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा कानुनी शून्यता हुने संसदीय अभ्यास छ ।
‘संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को साबिकका व्यवस्था ब्युँताउन प्रतिनिधि सभामा २०८० माघ १८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० दर्ता गरियो तर सो संशोधन विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा साबिकको कानुन स्वतः सक्रिय हुने दाबी गरे। उनले भने, “विगतमा अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको कानुन सक्रिय बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक अनुमोदन गराउने अभ्यास भएका छन् तर आवश्यक छैन ।”
उनले साबिकको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ दल गठन गर्न संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकोमा सात जना प्रतिनिधि सभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका छन् ।
संसद सचिवालयलाई जानकारी
आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विद्रोह गरी अशोककुमार राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनाउन आइतवार निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो ।
आयोगले सोमबार सो दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँगै आयोगले सो कुराको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पनि गराएको हो ।
राई नेतृत्वको जसपामा ७ जना सांसद रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी सचिवालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
उनले आगामी वैशाख २८ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भएको सन्दर्भमा जसपा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा सोधेर सोहीअनुसारको सीट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।
अवैधानिक निवेदन पेश भएकाे जसपा नेपालकाे जिकिर
यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टी विभाजनको अवस्था नरहेको बताएको छ ।
प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्य दलप्रति प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरेका छन् ।
संसदको अधिवेशन आव्हान भइसकेको अवस्था र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा अवैधानिक निवेदन पेश गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा कुनै पनि भ्रममा नपर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरिएको छ ।
साथै आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाले कानुनी ढोका ढक्ढक्याउने समेत बताएका छ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको जसपाका एक नेताले बताए । जसपाले मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक पनि राखेको छ ।
असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि पार्टी विभाजन : अशोक राई
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि नयाँ पार्टी बनाउनुपरेको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दिएको दल दर्ताको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउन सोमवार अपरान्ह सिंहदरवार पुगेका राईले पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा लाठे रोपाईं हुने स्थिति देखिएपछि त्यही पार्टीमा बस्ने कुरा राम्रो नहुने भएको भन्दै नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जाने आफूहरु निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
अध्यक्ष राईले सत्ता राजनीतिका कारण आफूहरुले पार्टी विभाजन नगरेको जिकिर पनि गरे । सांसदहरुले संसदीय दल विभाजन गरेको हुनाले सत्ता राजनीतिसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिन जाने भएपनि सत्ता राजनीतिको कारण पार्टी विभाजन नभएको उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष राईले आफ्नो पार्टीले अब संसदमा रचनात्मक क्रियाकलाप गर्दै अघि बढ्ने बताए।
