शेयर धितो र घरजग्गा कर्जामा जोखिम

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् । समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर र घरजग्गा कर्जालाई खुकुलो बनाएको छ । सेयर धितोमा जाने ठूला कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । सो अनुसार ५० लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसअघि यस्तो जोखिमभभार एक सय ५० प्रतिशत थियो । यसैगरी मौद्रिक नीतिले ५० लाख मुनिको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार भने एक सय प्रतिशत कायम छ । यसैगरी सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाएर सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने उदे्श्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गाको जोखिम भार पनि एक सय २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसैगरी रराष्ट्र बैंकले नीतिगत दर र बैंक दर दुबै घटाएको हो । बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशत र नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत भारेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झारेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई भने मौद्रिक नीतिले यथावत राखेको छ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिले २०८० कात्तिकमा जाजरकोटमा गएको भुकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरुलाई कर्जा सुविधाको ब्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले मिलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।