बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ८ २०८०
काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्ड बैठकले चारवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले चारवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दाङको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि ‘डोल्मा हिमालयन इनर्जी’लाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । साथै, बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता ’राईजेन इनर्जी कम्पनी’बाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ ।
बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्डको बैठकले ’ग्रीन क्याल्सियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री’ स्थापनासम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित ’रेनिकोला एसडीएन बीएचडी’सँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा विभिन्न परियोजनाहरूको सम्बन्धमा गहन छलफल भई महत्वपूर्ण निर्णय भएको विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलले आगामी दिनमा जलविद्युत् परियोजनाहरूको परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्यांकेबल हुने गरी थप अध्ययन/विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रगाढ बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।
