शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र ६ २०८०
विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सभामुखले समेतमो मत जोडेर विश्वासको मत लिएकाले मान्यता नदिन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको बैठकमा मत विभाजन हुँदा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत विश्वासको मत दिएकाले संविधान विपरीत भएको भन्दै मान्यता नदिन एमालेले अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सभाको अध्यक्षता गरी रहेका इस्राईल मन्सुरीले आफ्नो कुर्सी बाट उठी मत विभाजनका लागि राखिएको कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गरी संविधान र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
पत्रमा सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिन नपाउने तर मत बराबर भएमा मात्र निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था विपरीत पक्षमा ४६ र विपक्षमा ३० मत भएको अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने इस्राईल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षताको आसन बाट झरेर हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ ।
साथै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको हुर्मत लिएर विश्वासको मत लिएको भन्दै एमाले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापाले सभाध्यक्षलाई प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिएको आरोप लगाएको एमालेले प्रदेश नियमावली र संविधानकै धारा मिच्ने कार्य असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अदालतबाटै बदर गराउने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको समेत मत जोडेर विश्वासको मत लिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले मतदान प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । मतदान सकिएपछि मत सच्याउन तीन मिनेट समय तोकियो । तीन मिनेटको घण्टी बजिसकेपछि अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न आग्रह गरेर मन्सुरी आफूले नै विश्वासको मत दिएका थिए । आफैँले दिएको मतसमेत जोडेर मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो ।
कोशी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि आफूहरू सर्वोच्च जान लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले संविधानका विज्ञहरूसित, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विभिन्न क्षेत्रहरूका व्यक्तित्वहरूसित एक खालको परामर्श ग¥यौँ । अब सरकारको विपक्षमा हामी सर्वोच्च अदालत जाने तय गरेका छौँ’ ।
उनले संसदीय दलले समेत रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको बताए । बुधबार नै रिट दर्ता गराउने एमालेको तयारी रहेको छ ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा पेस गरिएको प्रस्तावमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिररहेको व्यक्तिले मत दिन वर्जित गरिएको छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८६ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन ।’ तर मत बराबर भएको अवस्थामा भने अध्यक्षले मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानमा उल्लेख छ, ‘तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
यसअघि पनि तत्कालिन सभामुख बाबुराम दाहालको मतसहित मुख्यमन्त्रीमा थापा नियुक्ती भए पछि एमाले अदालत पुगेको थियो । सभामुखको मतसहित पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भए पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यतालाई खारेज गरेको थियो ।
पछि पुनः सभामुखलाई राजिनामा दिलाएर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले विश्वासको मत लिदाँ सभाध्यक्षको मतसमेत जोडे पछि एमाले फेरी पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराउन लागेको हो ।
२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए भने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिए ।
साथै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश समेत दिएको छ । सोही अनुरुप सभामुखलाई राजीनामा गराउन लगाएर थापाले बहुमत जुटाउँदै मुख्यमन्त्रीमा पुन दाबी गरेका हुन् ।
