शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, साउन १९ २०८०
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर आएको करिब सय किलो सुन बरामद भएको दुई साता बढी भयो ।
करिब सय किलो भनिएको बरामद सुनको तौलसमेत अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । सदनदेखि सडकसम्म तताएको तस्करीको सुन करिब दुई सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा राखिएको छ । बरामद भएको दुई सातासम्म सुन परीक्षण र तौलिने कामसमेत सुरु भएको छैन । साउन २ गते विमानस्थल भन्सारसमेत पार गरेर सिनामंगल सडकसम्म पु¥याइएको करिब एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । सुन प्ररकणमा जोडिएका केही भरिया समातिए पनि मुख्य व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुगेको छैन । सय किलो बढी सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिले गर्न नसक्ने तथ्य छर्लंगै छ ।
समातिएको सुनको मुख्य मालिक को हो ? भन्नेबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरी लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धान जारी रहँदा विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियालाई सरकारी निकायले नै नेपालबाट भगाएको आरोप लागेको छ ।
केही सामान्य व्यक्ति भरियालाई पक्रिएर तस्करीमा जोडिएका साहुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको राजनीतिक कनेक्सन देखिएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
आइतबार ठमेलबाट पक्राउ परेका केही व्यक्तिको सम्बन्ध र आबद्धता सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूसँग रहेको खुलेको छ । दावाको श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका माओवादीकी नेतृ छन् । दावाले श्रीमती अमलामार्फत माओवादी नेताहरूसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएको सार्वजनिक तथ्यले देखाउँछ ।
दावाको माओवादी नेता एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोरा दिपेश पुन, माओवादीका नेता वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत उच्च तहका नेताहरूसँग उठबस रहेको खुलेको छ ।
एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एजेन्ट र कर्मचारीसहित डेढ दर्जन व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । तर, तस्करी प्रकरणसँग कनेक्सन देखिएका उच्च तहका व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । सय किलो सुन बरामद भएको सातापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक परिवर्तन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भन्सारको प्रमुख प्रशासकमा सहसचिव टोकराज पाण्डेलाई पठाएको छ । भन्सारका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेल सुन बरामद हुनुभन्दा दुई साताअघि नै बिदामा बसेका थिए । सुन तस्करीमा बेला ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
सुन प्रकरणलाई लिएर पछिल्लो एक सातादेखि संसद् चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएको छैन । तर एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको अवरोध भन्दा पनि सरकारको दबाबका कारण सभामुख संसद बैठक एक साता पर धकेल्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
एमालेले सुन प्रकरणमा विरोध कायम राखेको छ । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने अडान कायम राखेको छ । प्रतिनिधिसभासँगै एमालेले राष्ट्रियसभामा समेत अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका उपनेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने दोहो¥याए । प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि तिनलार्ई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन तयार नभएसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संलग्नता हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई अनुसन्धान गर्नुले आशंका उब्जिएको बताए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राखिएकोमा उनले शंका गरे ।
प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए। ‘भ्रष्टाचारले देशलाई हरेक क्षेत्रमा गाँजेको छ । एउटा प्रकरण निस्किन्छ, त्यो अघि बढाउँदै अर्को इस्यु आउँछ, पहिलाको इस्यु साइड लाग्छ,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थीपछि ललितानिवास जग्गा प्रकरण आयो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकियो । सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ ।’
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करीबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने उनले दाबी गरे। भुटानी शरणार्थी र ललितानिवास जग्गा प्रकरण सुन प्रकरणपछि सेलाएको उनले बताए। ‘सुन काण्डको अनुसन्धानमा सिआइबीलाई सहभागी गराइएको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्व छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अण्डरमा हुन्थ्यो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो, शेरबहादुरजी र अहिले प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनुभएको छैन । त्यहाँ डिजी जो हुनुहुन्छ, सुन काण्डभन्दा सात दिन पहिला प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो । के हुँदै छ, कहाँ पुग्न खोज्दै छौँ ।’ सुन प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
कोइरालाले ललितानिवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्नेहरू बाहिरै हुँदा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न नसकेको बताए ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले बिहीबार सम्पर्क कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललितानिवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको उनको भनाइ थियो ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो नेताहरु जोगाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा सरकारले आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउने प्रपञ्च गरिहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन काण्डमा आफ्ना नेताहरुको नाम जोडिएर आउँदा पनि उनीहरुलाई बचाउने प्रयास गरेको प्रष्ट संकेत बाहिर आएको बताए ।
‘सुन तस्करीका घटनामा नाम जोडिएका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धानलाई मोड्ने काम भइरहेको छ, यसै कारण एमालेले भ्रष्टाचार छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग अघि बढाएको हो’, उनले भने ।
स्व. नेता जीवराज आश्रितको ८० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता ज्ञवालीले भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाहरुमा वर्तमान सरकारले देखाएको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै सरकारले गरिरहेको छानविनप्रति शंका व्यक्त गरे ।
एमालेलाई सरकारको जवाफ: सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन
सरकारले सुन प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिले सरकारले नै अनुसन्धान गरिरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सुन प्रकरणको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो मात्रामा तस्करीको सुन बरामद गरेको छ । त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर केही व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगबाट भइरहेको छ । तर, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले गर्न सक्दैन । उच्चस्तीरय छानबिन समिति बनाइनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठायो । त्यही विषयलाई लिएर अहिले संसद अवरुद्ध छ ।’
उनले सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा नउभिएको भए सुन पनि नसमातिने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा छ । राजस्व अनुसन्धानजस्तो सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेलामा फेरि अर्को अनुसन्धान समिति बनाउने कुराले यसलाई डाइभर्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’
