बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
मंगलबार, असार ५ २०८०
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति सत्तारूढ दलका सांसदले नै तीव्र विरोध गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस०का उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले बजेट विनियोजन सही तरिकाले नभएको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिए ।
बजेटमा योजना कसले राखेका हुन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म बजेटको पक्षमा भोट नहाल्ने चेतावनी दिँदै पाण्डेले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटको समर्थन गरेपनि आफू र पार्टीका अन्य सांसदहरूले बजेटको समर्थन गर्न सक्दैनन् । ऊर्जा, परराष्ट्र र सूचना मन्त्रीलाई बाहिर लगेर बजेटप्रति सन्तुष्टि छ कि छैनभन्दा छैन भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझ्या छैन भन्नुहुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई सोध्यौँ भने उहाँले पनि मलाई चित्त बुझ्या छैन भन्नुहुन्छ । बजेट बनायो कसले रु यसको उत्तर यसै संसद्मा, यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व खोजेर मात्रै टुंगो गर्नुपर्छ अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन ।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले निश्चित योजना समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी र पुराना योजना सबै सक्नेगरी बजेट आउनुपर्ने भएपनि त्यो अनुसार बजेटमा एकरुपता नदेखिएको बताए । उनले सरकारले यो वर्ष पनि बजेट कनिका छरे जस्तै गरी बजेट छरेको बताए ।
सरकारले बजेट मन्त्रालय वा जिल्लागत रुपमा योजना छनोट गर्दा एकरुपता कायम नगरेकाले अहिले समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष एंव सांसद चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले सांसदहरूको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने चेतावनी दिए । अध्यक्ष राउतले बजेटमा सांसदका मागहरू सम्बोधन हुनेगरी बजेट संशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेट पास हुन दिन नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।
बजेटको प्रादेशिक रूप विनियोजन पनि व्यवहारिक नभएको गुनासोे गर्दै अध्यक्ष राउतले भने, ‘मधेश प्रदेशभन्दा सुदूरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या भनेको २६ लाख छ भने मधेश प्रदेशको ६१ लाख रहेको छ । जनसंख्या वा मानवविकास सूचाकंको आधारमा हो भन्ने बजेट सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यो अनुसार बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’
