काठमाडौं । निर्णायक भनिएको सत्ता गठबन्धनको बैठक मंगलबार निष्कर्षविहीन भएपछि आज फेरि बैठक बस्दै छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सबै दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफूले नौ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान राखेको छ। त्यस्तै, जसपा र नेकपा एसले तीन–तीन मन्त्रालयको दाबी छाडेका छैनन् । लोसपाले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । तर, दलहरूले अडान नछाड्दा मंगलबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । बैठकमा गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे भने छलफल भएको थियाे । साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सम्बन्धमा आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर अहिले बिहान ९ बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक सकारात्मक रहेको र बुधबार पुनः बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताएका थिए। उनले मंगलबारको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेस भएको बताए ।
एकीकृत समाजवादीले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालयको दाबी नछाड्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अरुलाई बनाउन भूमिका खेलको आधारमा कम्तिमा आफ्नो दलले रोज्जा तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने उसको अडान छ ।
उसको गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने, ‘सरकारमा जानका लागि उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय हाम्रो बटमलाइन हो । मुख्यमन्त्रीबारे छलफल भएको छैन ।’ बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागी हुन तीन मन्त्रालयको अडान कायम राख्ने जानकारी दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जति चाँडो नाम माग्नुहुन्छ, हामी तत्काल बैठक बसेर मन्त्रीको नाम दिन्छौँ । सिट बाँडफाँट ढिला भएकाले हामीले मन्त्रीको नाम दिन पाएका छैनौँ । मन्त्रालयको टुंगो गरेपश्चात् हामी तत्काल मन्त्रीको नाम टुंग्याउँछौँ । कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट पेस गर्ने काम जारी छ । हामीले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेका छौँ ।’
मंगलबार बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष मावधकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटमा पनि तीन मन्त्रालयको अडान राखेका थिए । बैठकमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएका कुराकानीबारे पनि अध्यक्ष नेपालले ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै ढिला नहुने भन्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । सचिवालय बैठकले मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाउने निर्णय गरेको छ । मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।