काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।
मंगलवार मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।
आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताए ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाएका थिए । तर, उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन भने नसक्ने बताए ।
आजै विहान मिटरब्याज पीडितहरुलाई प्रदर्शनस्थलमा पुगेर पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले मिटरब्याजको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । लामिछानेले आफू सरकारमा हुँदा मिटरब्याजको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेको र यसलाई समाधान गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएका थिए । उनले आफ्नो पार्टी पीडितहरुको साथमा सदैव रहेको पनि बताएका थिए साथै उनले मिटरब्याजको समस्यालाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताएका थिए ।
११ दिन पैदल हिँडेर सोमवार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमवार खुलामञ्च अगाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः बिरोध शुरु गरेका छन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन् ।