मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, चैत्र ७ २०७९
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाउने छैन अर्थात उनले क्लिन चिट पाएका छन् । राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइतबार पुगेको थियो ।
फागुन २४ गते सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएको थियो । ३० गते प्रहरीले मुद्दा नचल्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि तत्काल उक्त फायल प्रहरीको रायअनुसार नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । उच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार पठाएपछि सोमबार यसबारे अन्तिम निर्णय भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा फाइल पेस भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै फाइल पठाएको थियो ।
उक्त पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको र दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएपछि विवाद भएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन् ।
यसैबीच रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा मत समेत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सर्तमा सरकारले राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने विषयमा रास्वपा र प्रचण्डबीच गोप्य समझदारी भएको समेत समाचार बाहिरिएका थिए । साथै रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने गरीको सहमति समेत भएको बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापतिबाट १३ माघमा पदमुक्त भएका थिए ।
के हो राहदानीसम्बन्धी विवाद ?
०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता प्राप्त गगरेका लामिछानेले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि ०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम थिएन । तर, उहाँ पारिवारिक भिसामा नेपाल आउँदा कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताबाट ०७२ जेठ १३ गते नेपाली राहादानी प्राप्त गरेका थिए ।
रविले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । गृहबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौंले रविविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यस्तै, त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उहाँविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत थिए । आदेश आएसँगै उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उनले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेका थिए । यस्तै, निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए ।
