शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासका मत दिँदै प्रचण्ड बहुमत पुर्याई दिएको नेपाली कांग्रेस यति बेला ऊ प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष भन्ने बहस चलिरहेको छ । ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्ड बहुमत पनि पुर्याई दिने अनि आफू भने प्रतिपक्षकै कित्तामा बसेको भन्नु’ संसदीय राजनीतिमा बुढो कांग्रेसको केट्केटीपन भएको यसका जानकार बताउँछन् ।
सरकार बाहिर लामो समय सम्म बन्न नसक्ने, हरेक परिवर्तनको पगरी आफू नै भएको भान हुने कांग्रेसले स्वार्थ र सत्ता लिप्साको कारण यस्तो मजाक गर्नु संविधानत: एवं कानुत: गलत भएको उनीहरु बताउँछन् । जसले उसको लोकतान्त्रिक छविमा दाग लाग्ने उनीहरुको तर्क छ ।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा नबस्दा र बहुमत भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा यसको असर भावी दिनमा संसदीय राजनीतिमा पर्ने देखिन्छ ।
संसदमा बलियो प्रतिपक्षको खाँचो पूरा गर्ला भन्ने आम अपेक्षा विपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उसले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । जबकि, कांग्रेसले मत नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई संसदबाट विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अवस्था थियो । कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मत आवश्यकता बेगरको सहयोग हो ।
अंकगणितका हिसावले सरकारले विश्वासको मत पाउने देख्दा देख्दै के कारणले काँग्रेसले विश्वासको मत दिनु पर्ने अवस्था आयो ? दिए नि नदिए पनि केहि फरक नपर्ने अवस्थामा आफुलाई सरकारको क्रेडिटको रुपमा प्रतिपक्षमा उभ्याएर समालोचक भएर बस्नु कांग्रेसका लागि उत्तम थियो ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएरपनि प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्नु कांग्रेसको द्वैद्व चरित्र भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले नैतिकता, संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली कुनै आधारमा प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने तर्क संविधानविद्हरुको छ ।
संविधानविद डा. भीर्माजुन आचार्य प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस कुनै पनि हालतमा प्रतिपक्ष बन्न नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिपक्ष दलले परेको बेला वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने सामर्थ राखेको हुन्छ। विश्वासको मतको सरकारी लाईनमा उभिनु उसको संवैधानिक धर्म होइन।’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलका सबै राजनीतिक,संवैधानिक र नैतिक मूल्य नष्ट गर्यो।’
यसले विपक्षी दलको थान्कोमा कांग्रेसलाई नराखी सत्ता गठबन्धन दलहरूसँगै शरणागत हुँदा भविष्यमा कुन राजनीतिक इमानको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने होलान् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (ङ) मा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक’का दलहरूका नेतामध्येबाट विपक्षी दलको नेता चयन हुने व्यवस्था छ।
कांग्रेसले अप्रत्यासित रुपमा विश्वासको मत दिनुको अर्थ सत्ता भागबण्डा र आफ्ना सेवकहरुलाई बिभिन्न संविधानिक पदमा नियुक्त गर्नका लागि हो भन्न थालिएको छ ।हाकाहाकी नै कांग्रेसका नेताहरु सभामुखदेखि राष्ट्रपति आफ्नो दलको हुनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
सरकारमा देखिएको सामान्य विमतिमा कांग्रेसले खेल्ने प्रयास थालेको छ । जसका कारण सरकारमा अस्थितरता पैदा हुने र देशलाई ठूलो नोक्सान हुने कुरामा कांग्रेसले ध्यान पुर्याउन नसक्नु उसैलाई घाटा हुने विश्लेषकहरु भन्न थालेका छन् । कांग्रेस आफ्नो अगाडि आएको सत्ताको भाग खोसिएको रुपमा घाइते बाघ झैँ भएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दलको निर्णयको खिलापमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केही नेताहरू मात्रै उभिएका थिए । अन्तत पार्टीको निर्णय बमोजिम उनीहरुले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । १३८ जना सांसद भए पनि पुग्ने प्रचण्डसँग १६९ सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै बेलादेखि थिए । थप कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपासहितको मतले उनलाई पुस २६ गते संसद्बाट ९९ प्रतिशत भन्दा बढी समर्थन प्राप्त भयो ।
