शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे सेवाअवधि हटाउने देउवा नेतृत्वको तत्कालीन कामचलाउ सरकार अप्रत्यासित ढलेपछि प्रहरीका दुई उच्च अधिकारीहरु यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा फेल गराउन गोप्य रुपमा मिटिङ गर्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री देउवा ०४९ मा गृहमन्त्री छँदा उनकै पहलमा जारी प्रहरी नियमावलीले प्रहरीमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको थियो । त्यही प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाएका थिए भने देउवानिकट मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।
सिंह र थापाको चलेखल
अहिले सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारीमाथि ठूलो धक्का लागेकोे छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरज प्रताप सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक थापाको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने चलखेलमा ब्रेक लाग्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
महानिरीक्षक सिंह आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउने वा आफू निकटलाई भावी आईजिपी बनाउने सेटिङमा थिए । जसअनुसार तत्कालीन देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको थियो । गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो ।
यो प्रकृया कार्यान्वयनमा आएको भए प्रहरी कर्मचारीले पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाश पाउने थिए । यसो भए जागिर अवधि ३० वर्ष पूरा भएपनि ५८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म आईजीपी धिरजप्रताप सिंह अवकाशमा जानुपर्ने थिएन ।
जसबाट वर्तमान आईजीपी सिंहलाई फाइदा पुग्ने थियो। सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउन लागेका उनले उमेर हद वा पदावधिका कारण मात्र अवकाश पाउने अवस्थामा थप केही समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनकै लागि जाेडबल गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयमा रहेको सो प्रस्ताव गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तरखरमा थियो । तर, अप्रत्यासित देउवा सरकार ढलेपछि यतिबेला उनीहरुकाे दाँतमा ढुंगो लागेझैँ भएको छ ।
महानिरीक्षक सिंहलाई नै निरन्तरता दिने गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा र पत्नी आरजु राणा कै जोडबलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजना सरकार परिवर्तनसँग फेल हुने लगभग निश्चित छ । स्मरण रहोस् देउवा निकट रहेकै कारण अनेक प्रपञ्चसहित हालका आइजिपी सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजिपीमा नियुक्त भएका हुन् ।
देउवा सरकारले गत चैतमा तीन जना एआईजी दरबन्दी थपेर त्यसमा बढुवा भएका सिंहलाई एक महिनापछि आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन आईजीपीका ब्याचीहरु विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुकले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । पोखरेलले साउन, आचार्यले भदौ तथा धानुक र बीसीले कात्तिकमा अवकाश पाएका थिए ।
उमेर हदसम्म प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा रहनका लागि सिंहकै योजनामा प्रहरी नियमावली नै संशोधनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको थियाे। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले उक्त तयारी नै फेल खाने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।
‘नयाँ गृहमन्त्रीले अहिलेको नियममा केही पनि परिवर्तन नगरी मेरिटका हिसाबमा नै प्रहरी प्रमुख बन्न पाउनुपर्ने भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, यसकारण जे तयारी थिए ति पूरा नहुने सम्भावना छ’, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रहरी नियमावलीमा हुन लागेको संशोधन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।’
देउवा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिएको खण्डमा ३० बर्षे हटाउँदै सिंह अझ दुई बर्ष आईजीपीमा कायम रहने त्यसपछि सिधै डीआईजी दीपक थापाले चिफको कुर्सी ताकेका थिए । यी दुवै जनाको योजनाचाहिँ केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको बदलावले तुहिएको छ । अझ पनि प्रधान कार्यालयको कुर्सीबाट सिंह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा पनि सक्रिय रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
आईजीपी सिंह र डीआईजी थापाको अहिले चोचोमोचो मिलेको थियो। चौथो नम्बरमा रहेका दीपक थापा अझैपनि शक्तिको आडमा आइजीपी हुने लबिङमा छन् । थापा तिनै प्रहरी अधिकारी हुन् जो अघिल्लो स्थानीय चुनाव ताका भरतपुरमा खटिएका थिए । प्रचण्डपुत्री रेनु दाहाल चुनाव हार्दै गर्दा, मत पत्र च्यातिँदा उनी भरतपुरको प्रहरी सुरक्षा कमाण्डमा थिए । प्रचण्डसँग नजिक रहेको भनिएपनि उनी यतिबेला प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा फेल गराउन आईजीपी सिंहसँग सकृय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि चुनावपछि देउवा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण नै आउने भन्दै निक्कै कसिलो तयारी भएको थियो । शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएरै भएपनि प्रहरी सेवा अवधि हटाउने तयारीमा रहेको सरकार ढलेपछि प्रहरी हेडक्वाटरमा यतिबेला सन्नाटा छाएको छ ।
कांग्रेस पहिलो शक्ति बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवा नै आउने निश्चित जस्तो देखेपछि हतारमा आईजीपी सिंहले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि उनले मुख्यसचिवसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका थिए । तर, एकाएक एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेको इन्ट्रिले सिंह र थापाको योजनामा ब्रेक लाग्यो । यी दुवैले सिंहपछिको बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंहलगायतको टोलीको भविष्य नै ‘स्याक’ गर्ने तयारी गरेका थिए ।
तर, अझै पनि वर्तमान प्रचण्ड सरकारले विश्वास मत नपाउने गरि बरु कांग्रेसको समर्थनमा अन्य साना दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाएरै भएपनि आफू अनुकूलका निर्णय गराउन प्रहरी अधिकारीहरु नै सकृय रहेको हेडक्वाटर स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले पुस २६ गतेको संसद बैठकमा विश्वासको मत लिने गरि तयारी थालेका छन् । तर उनलाई फेल गराउन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै गोप्यरुपमा सकृय रहेको हेडक्वाटर स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतको भन्यो, ‘देउवा सरकार ढलेकोमा नेपाल प्रहरीमा सिंह र थापा अत्यन्त मर्माहत भएको उनीहरुको पछिल्लो गतिविधि र अनुहारबाटै झल्किन्छ । नपत्याएका सरकारका उच्च पदस्थसँगको उनीहरुको तस्वीर नै हेर्नुहोस् न, कति मलिन र तनावमा भएको देख्नुहुन्छ ।’
हेडक्वाटर विशेष स्रोतले बताए अनुसार नेपाल प्रहरीमा यो वर्षलाई सबैभन्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको वर्षमा रुपमा पनि लिन थालिएको छ । लगालग दुई वटा चुनाव भएका कारण सरकार पक्षीय प्रहरी अधिकारीहरु खुलमखुल्ला भ्रष्टाचारमा सकृय हुन बल मिलेको उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनावका बेला नेपाल प्रहरीले खरिद गरेका १६० वटा सवारी साधनका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसमा पनि दुवै जनाको भूमिका विवादास्पद भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएका बुटदेखि पोसाकसम्मका सामाग्री समेत डेण्डर बिनानै खरिद भएको आरोप छ ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनले रुष्ट
स्रोतका अनुसार सरुवा बढुका लागि नेताहरुको घरघरमा नजान प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनले प्रहरीको उच्च पदस्थ अधिकारीहरु रुष्ट बनेका छन् । महानिरिक्षक सिंहले उनी निकट नेताहरुसँगै उक्त रुष्टता पोखेको स्रोत बताउँछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा बढुका लागि नेताहरुको घरघरमा नजान प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्सालमा शुक्रबार निरीक्षणका लागि पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले सरुवा बढुका लागि नेताहरुको घरघरमा नजान निर्देशन दिएका हुन् । उनले कानुन र विधिसम्मत् प्रहरीको बढुवा र सरुवा हुने भन्दै सोहीअनुसार आचारण देखाउन निर्देशन दिएका थिए । कानुन र विधिसम्मत् प्रहरीले गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सहयोग रहने र कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका थिए ।
यसअघि कामको शिलशिलाबाहेक राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग विभागीय अनुमतिबिना नभेट्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भोलि पल्ट गृहमन्त्रीले नक्साल नै पुगेर यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
