शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव र आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलसहितका कर्मचारीहरूले २०७४ मा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्दा आर्थिक घोटला गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थन्किएर बसेको छ । उजुरी उपर आयोगले गम्भीर रुपमा छानविन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उजुरीमा दाबी गरिए जस्तै घोटला भएको आयोगको प्रारम्भिक छानविनमा तथ्य भेटिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको भए पनि पाँच वर्षसम्म पनि कारवाही अगाडि बढेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले ०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा मतदाता परिचय पत्रमा छपाईमा व्यापक रुपमा अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको अख्तियार स्रोत बताउछ । रंगिन र प्लास्टिकको पातलो लेमिनेशन सहित प्रति कार्ड १४।– रूपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । ०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा भने सोही कार्ड सात रुपैयाँमा खरिद गरेको भेटिएको छ ।
जबकि पाँच वर्षको अवधिमा बजार र डलरको समेत मूल्य बृद्धि भएका कारण निर्वाचन सामग्रीको पनि मूल्य बृद्धि हुनेपर्ने थियो । तर, २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि भने सोही परिचय पत्र प्रति गोटा ३। रूपैयाँमा खरिद गरिएको थाहा भएको छ । यो तथ्यले पनि मतदाता परिचय पत्र खरिदमा करोडौं रकम अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधि प्रसाद यादव र आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको योजनामा नै यी कार्य भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
रु. ३। पनि नपर्ने परिचय पत्र १४। रुपैयाँ दररेट तोकेको भएपनि व्यवसायीलाई प्रति गोटा ९ रूपैयाँका दरले भुक्तानी गरिएको स्रोत बताउँछ । बाँकी र रकम प्रमुख आयुक्त यादव, आयुक्त पौडेल र आयोगका कर्मचारीले हजम गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । यो बीचमा छपाई सामग्री, कागज, लेमिनेशन प्लाष्टिक, मजदुर खर्च, प्रेस मूल्य घट्ने भन्दा पनि बढेको अवस्था छ ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बजार मूल्य भन्दा चार गुणा बढी मूल्यमा मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरि कसरी करोडौं घोटला गरियो ? यस विषयमा अख्तियारले गम्भीर रुपमा छानविन गरेर मुद्दा चलाउन्ु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका साथै, २०७९ वैशाखमा र मंसिरमा सम्पन्न दुवै निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको स्रोत बताउछ ।
यी बिषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन किन ढिला गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आयोगले रु. १० अर्ब ७९ करोड बजेट पाएकोमा सुरक्षा निकायहरूले करिब १० अर्ब बजेट खर्च गरेका थिए । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन भने तयार नभइसकेको स्रात बताउछ । साँघुबाट
