शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौँ – मुलुकले राजनीतिक द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति पाएको डेढ दशक नाघेको छ । त्यसअघि पनि स्थानीय निकाय र संसदको चुनाव गराउने तथा चुनिने राजनीतिक अनुहारमा अधिकांश अहिलेकै हुन् ।
अहिले सत्तामा भएका र बाहिर भएकामध्ये अधिकांशले पछिल्लो तीन दशकमा चुनावको नाममा तर मार्दै आएका छन् । फरक यत्ति हो पहिले प्रहरी परिचालन नै सुरक्षाको मुख्य कडी थियो । प्रहरीले नै चुनाव सम्पन्न गर्थ्यो ।
तर अहिले चुनाव भन्नेबित्तिक्कै सेना परिचालन भन्दै सेनाका हाकिम र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी एक कदम अगाडि दौडिन्छन् । आखिर यो दौड केका लागि ? कि सरकारलाई नेपाली जनताको विश्वास छैन कि सेनाको टुकडीलाई देखाएर जनतालाई भयभित बनाउँदै वर्तमान व्यवस्था पुनर्ताजगी गराउने उपाय खोजिएको भन्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा हरेक पाँच वर्षमा हुने स्थानीय र संसदको आवधिक निर्वाचन गराउन सडक, चोक र गल्लीमा सेना डमी बनेर उभिनुपर्ने कुनै कारण छ र ? अधिकांश विकसित मुलुकमा चुनावको नाममा महिनौंदेखि सेना परिचालन गरिएको खबर कहिल्यै आउँदैन ।
भलै ती मुलुकमा निर्वाचन घोषणाको महिना दिनमा होइन केही सातामा सम्पन्न गरिन्छ । अर्कोतर्फ मेरो कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी यो हो भन्न नसकेपछि सेनासँग पनि अरुको पुच्छर समात्दै दौडनुको विकल्प नहुने अवश्य हो । संविधानतः तोकिएका जिम्मेवारी सेनाले गर्नु र गराउनु पर्छ यसमा कुनै शंका छैन । तर संकटग्रस्त अवस्थामा झैँ सेना नै पछि लागेर चुनाव गराउँदै हिँड्नुले उसको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा सेना अन्तिम अवस्थामा परिचालित हुने संस्था हो । यो सीमा सुरक्षा बढाउँदै हिंड्ने तथा राज्य विस्तारका लागि संगठित संस्था हो । हाम्रो सन्दर्भमा सेनालाई मुलुकको मामुली राजनीति र राजनीतिज्ञले हल्लाएको देखिँदै आइएको छ ।
सेनाभित्र एउटा मान्यता छ, ‘त्यही हवल्दार हो जो युद्ध कमान्डर मानिन्छ ।’ तर यहाँ उसैलाई हेयको नजरले हेरिन्छ किन ? किनभने यहाँ पैसा र पावरको हालिमुहाली चल्छ । चुनावको नाममा सेना परिचालन भन्ने बित्तिक्कै सेनाका हाकिमहरुले हवस् भन्दै सिपाहीलाई उतारिदिन्छन् र राजनीतिक रुपले पूर्ण सुरक्षित भएको ठान्छन् ।
सेना परिचालन गरे पनि यहाँको चुनावमा उसको कुनै भूमिका देखिँदैन । भलै सेनालाई निर्वाचन सुरक्षामा कसैले टेरेको पनि देखिँदैन । गत स्थानीय तह चुनावमा मधेशमा मतपेटिका लुटिएको थियो । त्यसमा तीन तहको सुरक्षा घेराको के अर्थ र भूमिका रह्यो ?
यसको विकल्पमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक बन्दोबस्तीको पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएर अधिकारको प्रत्याभूति गराइदिने हो भने चुनाव सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो महाभारत देखिँदैन । यो चाडपर्वको सिजन सामान्यतयाः घरपरिवार भेटघाट गर्ने एउटा सिपाहीको निम्ति उपयुक्त मौका हो । तर सेना परिचालनको रटानमा उनीहरुको त्यो मौकालाई हाकिमहरुले शहीद बनाइदिएका हुन् ।
सेना परिचालनको नाममा भएको अनावश्यक खर्चको औचित्य पुष्टि नभएको सन्दर्भमा सेनाभित्रै साना तहमा कुरा उठे पनि माथिल्लो निकाय बेखबरका साथै ऐजन सिफारिस र निर्णयमा मस्तसँग बसेको देखिन्छ । जनआस्थाबाट
