शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परमादेशमार्फत रोक लगाएसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउन सकेको छैन ।
गत १२ जेठमा सरकारको निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका बेला नत पूर्णपाठ नै नत संक्षिप्त आदेश नै सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
झन्डै तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको विमानस्थल निर्माणमा पुनरावेदन नै हुन नसक्ने गरी अचानक रोक लगाएको महत्वपूर्ण मुद्दामा आदेश अहिलेसम्म सर्वोच्चको पूर्णपाठ त परै जाओस संक्षिप्त आदेश समेत लुकाएको छ ।
राष्ट्रको महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको रुपमा रहेको निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण बारे चौतर्फी चासो सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सदाका लागि निर्माण रोक लगाउने आदेश विवादित भएपछि न्यायाधीशहरूले आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण दुवै पाठ सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन बदर, उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको भनिएको थियो ।
‘निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णयका बारेमा श्रीमानहरूले मौखिक आदेश दिनुभएको छ । तर, त्यसको संक्षिप्त आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘श्रीमानहरूले आदेश सार्वजनिक गर्न नभनेसम्म आफूहरुले गर्नसक्ने कुरा भएन, सायद आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक होला ।’
पौडेलका अनुसार उक्त मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एकै पटक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनसक्ने छन् ।
न्यायाधीशहरूको सो आदेश लगत्तै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएपछि सर्वोच्च संक्षिप्त आदेशसम्म सार्वजनिक गर्न हच्किएको हुन सक्ने नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको अनुमान छ ।
समयमा नै आदेश सार्वजनिक गरेर पारदर्शीता देखाउनु पर्नेमा सर्वोच्चको ढिलाइले शंका उब्जाउने भट्टराईको टिप्पणी छ ।
यता राजनीतिक नेतृत्वले विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसला गलत भएको भन्दै पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेतादेखि प्रमुख विपक्षी दल एमालेका नेताले पनि विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसलाप्रति विमति राख्दै आएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुने सम्भावना कम छ ।
