काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद् बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोही तयारीअन्तर्गत अर्थमन्त्री शर्माले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरे । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनले सभामुख सापकोटासमक्ष आगामी वर्षको बजेट एवं प्राथमिकताका सम्बन्धमा जानकारी गराए।
मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भए पनि सरकारले भने आगामी संघीय प्रादेशिक निर्वाचन लक्षित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने बुझिएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित थियो । दिगो विकासलाई भन्दा पनि सरकार आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनाव लक्षित तत्कालीन रूपमा मतदाता खुसी पार्ने मनस्थितिमा छ ।
वितरणमुखी बजेट आउने संकेत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले यसअघि नै दिइसकेका छन् । त्यसो त विगतदेखि नै स्रोतले धानोस्, नधानोस्, कार्यान्वयन होस्, नहोस् महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता पाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकाय पनि बजेटबाट तत्कालका लागि उत्साहित देखिने र बजेटको स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आलोचना गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलबवृद्धि, निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न करका दर परिवर्तन, आयकर छुट, भन्सार छुट, पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ कर कटौतीलगायत विषय समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रका साथै गैरआवासीय नेपाली संघले समेत आफ्ना सुझावहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुलैरै प्रशंसा गरेका थिए । आगामी बजेट पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित रहने निश्चित छ ।
यसपटकको बजेटमा सरकारले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कृषिमा आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्दैछ । अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणकै क्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा सहुलियत तथा भन्सारदर छुट, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जा व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकोनीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट निकै महत्वाकांक्षी हुने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातफ दुई खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।