काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने बताइएको छ ।
यसअघिको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दा चर्को बिरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नो पालामा नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेको छ ।