शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कपिसमेत नजिकको स्टेशनरी पसलबाट नभएर विद्यालयबाटै लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएका कतिपय निजी विद्यालयहरूले अब कापी पनि विद्यालयबाटै लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएर लुट्न सुरु गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले स्टेशनरी पसल, टेलर्सहरुको नामै तोकेर किताबको लिष्ट, ड्रेस, टाइ, बेल्ट र विद्यालय प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक सामग्री विद्यार्थी र अभिभावकलाई किनाउँदै आएका छन् । तर, पनि कापी भने अघिल्लो वर्षसम्म अभिभावकले आफ्नो मन खुशीले स्टेशनरी पसलबाट खरिद गर्दै आएका थिए ।
यो वर्षबाट भने धेरै जसो निजी विद्यालयले नयाँ नियम बनाएसँगै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको लागि अव कापीसमेत विद्यालयबाट मात्रै किन्नु पर्ने बाध्यता पारिएको छ । विद्यालयले परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशन गरे लगत्तै उर्दी नै जारी गर्दै सर्टिफिकेटसँगै किताबको लिष्ट र ड्रेस पाउने पसलको भिजिटिङ कार्डसमेत अभिभावकको हातमा थमाउने गरेको गुनासाहरू व्यापक रूपमा बढेका छन् । विद्यालयले तोकेको किताब अन्य स्टेशनरी पसलमा पाउन कठिन हुने गरेको पीडित अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् । विद्यालयहरूले तोकेको पसलले विद्यार्थी र अभिभावकलाई छुट दिंदैन । पाउन मुस्किल परे पनि अरु पसलबाट किताब किन्दा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाइने गरेको छ ।
कमिशन कुम्लाउने विद्यालय
पसलेको पनि बढ्यो फूर्तिफार्ती
विद्यालयले स्टेशनरी पसलको नाम तोकेरै भिजिटिङ कार्ड दिने गरेका कारण अभिभावकहरू पनि बजारमा सोधखोज नगरिकन तिनै पसलमा सिधै जाने गरेका छन । यही कारण विद्यालय वरपर खुलेका स्टेशनरी पसलमा हिजोआज बिहान, दिउँसो र बेलुकी बेस्सरी भिडभाड देखिने गरेको कोटेश्वरका एकजना अभिभावक मदन रिजाल बताउँछन् । अघि पछि भाडा तिर्न नसेर बसेका स्टेशनरी पसल र घरभाडा तिर्न नसकेका केही विद्यालयको हिजोआज फूर्तिफार्ती निकै बढेको रिजाल सुनाउँछन् ।
विद्यालयले तोकेको किताबमा स्टेशनरी पसलबाट एक रूपैयाँ पनि छुट हुँदैन । फेरि किताबको मूल्य पनि अचक्ली महंगो छ । स्कूलबाट पीडित अभिभावक गुनासो गर्छन् ५ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको एक सेट किताबको मूल्य ६ हजारको हाराहारीमा छ । त्यस्तैगरी विद्यालयले तोकेको ड्रेसको मूल्य पनि त्यतिनै महंगो भएको उनी सुनाउँछन् ।
स्कूले नानीको एउटा स्कटको मूल्य नै दुई हजार पाँचसय रहेको उनले गुनासो सुनाए । तर बजारमा ठूलो मान्छेको कपडा १ हजारदेखि १२ सयमा सजिलै पाउँन सकिन्छ । केटाकेटीको ड्रेस र हाउस ड्रेस गरी एक÷एक सेटको छ हजार पाँचसय तिर्नु परेको गुनासो भक्तपुर सूर्यविनायकका अर्का अभिभावक विजय अधिकारीले गरेका छन् । पढिरहेको स्कूलमा पुन भर्नाको नाममा विद्यालयले शुल्क रूपमा मनपरी ढंगले असुल्ने गरेका छन । हिजोआज नयाँ शैक्षिक सत्रको नाममा निजी विद्यालयहरूले वर्षभरीको विद्यालय खर्च एकै पटक उठाउने गरेका छन । तर, विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई भने न्यूनतम तलव दिएर संचालकहरू भने सेवाको नाममा व्यापार गरिरहेको गुनासो बढेको छ ।
भर्नाको नाममा मनपरी शुल्क
किताब, कापी, ड्रेस र भर्नाको लागि एउटा बच्चालाई ५० हजार भन्दा बढी खर्च गर्नु परेको सूर्य बिनायकमा वडा नम्वर ४ मा संचालित मोडर्न बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत पुनम मगरका अभिभावक रोशनीले बताइन् । अब अवस्था रहे केटाकेटीलाई कसरी पढाउने ? उनले साँघु प्रतिनिधिसँग गुनासो सुनाइन । निजी विद्यालयले अभिभावकाहरूलाई यसरी लुटिरहेका छन कि भर्ना फी(शुल्क) तिरेपछि अरु शुल्क लाग्नु नपर्ने हो । तर, परीक्षा, मनोरञ्जन, भ्रमण, पुस्तकालय जस्ता नाममा मनपरी ढंगले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्न छाडेका छैनन् । यो सरासर गैरकानूनी असुली हो ।
यी र अन्य शीर्षकमा शुल्क लिने हो भने भर्ना शुल्क वा वार्षिक शुल्कका नाममा अन्य शुल्क लिनु नहुने ती पीडित अभिभावकको भनाइ छ । कम्प्युटर शिक्षाको नाममा पनि विद्यालयले छुट्टैे शुल्क जोडेर लिने गरेका छनु । तर, विद्यालयमा एकदिन पनि कम्प्युटरको कक्षा संंचालन हुँदैन । कम्प्युटर नपढाउने हो भने शुल्क किन लिएको भनेर विद्यालयमा सोध्दा यो विद्यालयको नियम हो भन्ने जवाफ फर्काउने गरेका छन् ।
उता, काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरमा बसेर नानी पढाइरहेकी अर्की एक आमाको गुनासो पनि उस्तै छ । पहिलो वर्ष ढिला भो भनेर विद्यालयले भर्ना शुल्कमा केही छुट दिएको थियो । अर्को वर्षदेखि त्यो बन्द ग¥यो । भर्ना शुल्क लिएपछि अरु शुल्क पर्दैन भनेर भर्ना गरियो, फेरि खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्दै महिनै पिच्छे केही न केही नाममा शुल्क जोडेर मासिक विल आउँदा आफू आजित भएको उनले गुनासो गरिन ।
खस्किदो शिक्षा, बढ्दो व्यापार
हरेक वर्ष स्कूलको भर्ना शुल्क बढेको छ । पढाईको मासिक शुल्क उस्तै बढाएको छ । अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा मनपरी शुल्क असुलेका छन् । विद्यालयले लिन नपाउने केही छैन जस्तो गरेर । डिजाइन केही फरक पारेर ड्रेस र हाउस ड्रेस बनाएको छ । अन्त कतै नपाउने र उनीहरूले तोकिएको ठाउँमा मात्र पाउने कपडाको मूल्य अति महंगो छ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई शोषण गरेर कमिसनको खेलमा रमाइरहेको विद्यालयहरु भने आफ्नो शैक्षिक अवस्था भने सुधार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निजी विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तकको मूल्य बढाउनका लागि हरेक वर्ष नयाँ प्रकाशकबाट छापिएका किताब परिवर्तन गर्दै आएका छन् । कहिले कुन प्रकाशन र कहिले कुन प्रकाशन नाममा अभिभावक र विद्यार्थीसँग लुट मच्याउन उनीहरू तल्लिन छन् । जसले बालबालिकाको अध्ययनमा समस्या परिरहेको छ । शहरी शिक्षित अभिभावको त हाल यस्तो अवस्था छ भने विचरा अशिक्षित दूरदराजका अभिभावकको हालत कस्तो होला ? सरोकारवाला निकायको यस्ता विषयमा ध्यान कहिले जाला प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालय, मानवश्रोत विभाग र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा हेर्ने निकायहरू दिन दहाडै निजी विद्यालयहरूले लुट मच्याउँदासमेत कानमा तेल हालेर मौन बसेको गुनासो बाहिर आएका छन ।
मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको डिङ् हाँकियो छ, तर शैक्षिक क्षेत्रको समस्या भने जहाँका त्यही छन, सुधार हुन सकिरहेको छैन । कमिसन लिने मामिलामा विद्यालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै मिलेका छन् । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो पाठ्यपुस्तक बनाउन पाउने अधिकार पाएपछि त किताबको गुणस्तर र मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन । किताबको गुणस्तर खस्किंदै गएको छ भने मूल्य आकासिएको छ । त्यसमा पनि सरकारी किताबको प्रकाशन गर्ने जनक शिक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालय भने मौन बसेका छन् । साँघु साप्ताहिकबाट
