शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौं। आयातित राजनीतिक सिद्धान्त भएका सत्ता गठबन्धनका दलको स्वार्थका आधारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को राजनीतिक कार्यदिशा, सैद्धान्तिक र चुनाव चिन्हमा अघोषित प्रतिबन्ध गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका नाममा पठाइएको पत्र पठाई यसरी गरिएको प्रतिबन्धले राजनीतिक अधिकार, सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा धक्का लगाउने षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट खुलेको छ।
२ माघमा निर्वाचन आयोगले दुई पृष्ठ लामो एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो। जबकि उक्त सैद्धान्तिक कार्यदिशा न हिंसात्मक छ न देशद्रोह अनुकुल।
‘निर्वाचन आयोगले यतिबेला आएर किन यस्तो भन्यो? जबकि, यहि सैद्धान्तिक मुल्यका आधारमा निर्वाचनमा जित समेत निकालिएको होइन र? त्यसबेला कहाँ थियो आयोग?’, एक नेता प्रश्न गर्छन्,‘यो हिन्दू धर्म विरोधी सत्ता गठबन्धनको षडयन्त्र हो। यीनिहरू राजसंस्था र हिन्दूत्वको लोकप्रियतासँग आत्तिएका छन्।’
आयोगका शाखा अधिकृत मधुकरप्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रलाई शनिबार राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन लगाएको विषयलाई उठान गरिएको छ।
सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनी राप्रपाले विधान तयार पारेको थियो। सोही वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न भनी आयोगले पत्र लेखेको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधानको मर्मविपरित निर्वाचन आयोगले यसरी मनपरी पत्र लेख्न नपाउने बताएका छन्। उनले आयोगको उक्त निर्देशन नमान्नका लागि पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय समेत गराएका छन्।
‘निर्वाचन आयोग प्रायोजित र राजसंस्था र हिन्दूत्वको लोकप्रियतासँग त्रसित कथित गणतन्त्रवादी सत्ताधारीको दबाबमा यो पत्र पठाउन बाध्य भयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसको हामी घोर निन्दा गर्दछौं।’
गएको २७ पुसमा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको लोकप्रियता, राजावादीको सक्रियता र हिन्दूत्वको बलियो आवाज देखेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता आत्तिएका थिए।
पूर्वराजासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता यसै पनि अत्तालिएका छन्। माओवादीको शक्ति खस्किनु र राजावादीको बलियो संगठन निर्माणसँगै राप्रपामा बढेको आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न आयोगमार्फत परोक्ष रुपमा अन्यले नै खेलेको नेताहरूको दाबी छ।
