शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउँदा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारसहितका व्यक्तिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न राय दिएको विवरण सतहमा आएको छ।
यसअघि गच्छादारसमेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको सीआईबीले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताको दबाबमा पुनः सच्याएको अनुमान गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गरेको पुष्टि गरेका छन्। उनले प्रतिवेदन हेरेर कारबाही बढाउने बताएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार कतिपयलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भइसकेको छ भने कतिपयको बाँकी छ।
सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरबारे लामो समय अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले बताएको बीबीसी नेपालीले उल्लेख गरेको छ। उनले भने, ‘अनुसन्धानलाई हामीले अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ। यसलाई चाँडै सकेर हामी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउँछौँ।’
उनले झन्डै ९० वर्षदेखिका सरकारी दस्तावेजको अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। सीआईबीले राजनीतिक व्यक्तिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भए या नभएको भन्नेबारेमा स्पष्ट खुलाएको छैन। ‘यो विषयलाई हेर्नुपर्छ। मिडियामा आए जस्तो पुर्जी जारी भयो या भएन भन्नेचाहिँ अदालतले सुनाउने काम हो’, एक उच्च अधिकारीले बताए।
राजनीतिक व्यक्तिबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिपकुमार बस्न्यातलगायतका कर्मचारीलाई भने पक्राउ गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको बताइएको छ। ‘अहिले कांग्रेसको सरकार रहेका कारण आफ्ना नेतालाई जोगाउनका लागि दबाब दिनुलाई अस्वभाविक रुपमा हेर्नु हुँदैन’, स्रोतले भन्यो,‘यहाँ पहुँचका आधारमा मुद्दामामिला मिलाउने प्रचलन पनि छ।’
