काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत हुँदैछन्। आठौं महाधिवेशनमा नेतृत्वका विषयमा प्रचण्डको प्रभाव उस्तै भए पनि कतिपय प्रतिनिधिले प्रस्ताव गरेको विचारधारामा भने धक्का लागेको छ।
प्रचण्डपथ विचारधारा विकास गरी लैजानुपर्ने बहस चलाइएको थियो तर राम कार्की, लेखनाथ न्यौपानेलगायतका नेताको फरक मत र विचारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको थियो। प्रचण्डपथ विचारधारालाई शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ छाडिएको थियो।
चुङवाङ बैठकसम्म आउँदा उक्त विचारधारालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भएका थिए। यद्यपि शान्ति सम्झौता भएपछि विचारधारालाई अन्त्य गरिएको थियो, सम्मेलनमार्फत। ‘जुन विचारधारालाई नमान्ने भनेर पारित गरियो, त्यसैलाई टाउकोमा राखेर कसरी हिँड्न सकिन्छ र? त्यसैले प्रचण्डपथ स्वीकार्य भएन’, स्रोतले भन्यो,‘तर परिवर्तन र संगठनको सुधारका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्वचाहिँ एक पटक हुनुपर्छ भन्नेमा मतभिन्नता रहेन।’
प्रचण्डको पक्षमा रहेका र प्रचण्डपथ विचारधारा कायम राख्नुपर्छ भन्नेलाईचाहिँ धक्का लागेको छ। महाधिवेशनमा राम्रोसँग नै विचारको मन्थनमात्र नभएर व्यवाहार, आचरण र खर्चका विषयमा पनि सवालजवाफ भएको थियो।
खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित, मन्त्रीलगायत बनेकोको जीवनशैली, तिनका सन्तानको अध्ययन खर्च, विदेशमा पढाउने खर्चका विषयमा चर्को बहस भएको थियो। ‘समानताको कुरा गर्दा सरकारी स्कुल कलेजमा नेताका छोराछोरी किन पढेनन्? दलाल पुँजीपति बर्गसँगको असङ्गती किन बढ्यो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन्। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा भएको छ’, स्रोतले भन्यो।
कतिपयले प्रचण्ड परिवारभित्रका नाति नातिना नै ५० हजार मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने महँगा स्कुलमा अध्ययन गरेको विषयलाई पनि फ्लोरमा उतारेका थिए। सहिद, वेपत्ता र घाइते परिवार पीडामा रहने र नेतृत्वका सन्तानले सुखसयलको जीवन विताउने दुईथरी अवस्थाको तारतम्य नमिलेको, यसले पीडितलाई अझ पीडा दिएको भन्ने सवाल नेतृत्वलाई उठेको थियो।
‘थोरै बिरामी हुँदा पनि स्वदेशमा उपचार गर्न नसक्ने, राज्य कोषको प्रयोग गरी विदेशमा नै जानुपर्ने मानसिकता र व्यवाहारमा नेता कसरी सक्रिय भए? यसले तल्लो तहसम्म कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषय त बहसको अहम् नै बन्यो’, एक प्रतिनिधि भन्छन्,‘यस्तो व्यवाहार र आचरणमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको र त्यसलाई प्रचण्डबाट नै सुरु गरिनुपर्ने भन्ने सुझाव पनि भयो।’
संगठन निर्माणमा भन्दा पनि कमाउधन्दामा तल्लो तहसम्मका नेता लागेका कारण आगामी चुनावमा गठबन्धनबिना मैदानमा जाँदा ठूलो क्षती हुने प्रक्षेपण महाधिवेशनमा भएको थियो। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेससँग साझेदारी हुने सम्भावना कम रहेको र एमालेसँग त ३६को आँकडा हुँदा अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता समेत रहेको कतिपयले बताएका छन्।