शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन सुस्ताएको छ। राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गरिएको धर्नाको कुने प्रभाव नपरेपछि त्यसको अगुवाई गरेका वकिल शम्भु थापा र प्रेम खड्कासहितको टोली सत्ता गठबन्धनका नेताको दैलोमा पुग्न थालेका छन्।
त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनको बैठकले अस्पतालमा रहेका बेला राणालाई विदा बस्न र कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको थियो। तर, अस्पतालबाट नै राणाले त्यसो नगर्ने जवाफ फर्काएका थिए।
अदालतमा विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेट रहेका छन्। त्यसको एउटा नेतृत्व थापा र खड्काको टोलीले गरेको छ भने अर्कोचाहिँ राणाले मिलाएको समूह रहेको बताइन्छ। तर, यस प्रकरणमा थापा र खड्कालाई सत्ता गठबन्धनले पनि थाङ्नामा सुताएको छ।
‘उनीहरू महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर आएका थिए। तर, महाअभियोग लगाउनासाथ हट्ने भन्ने कुरा हुँदैन, पारित पनि गर्नुपर्छ। एमालेबिना त्यो सम्भव छैन’, गठबन्धनका एक नेता भन्छन्,‘हामी ५ दल मिलेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउनुपर्छ, एमालेले संवैधानिक इजलासमा रहेका सबैलाई एक्लै दर्ता गराएको खण्डमा के हुन्छ?’
गणितको समीकरण नमिल्ने र अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थाले पनि अड्चन गरेका कारण थापा र खड्काको मागअनुसारको महाअभियोग सत्ता गठबन्धनका लागि कठिन रहेको बताइन्छ। स्रोतले भन्यो,‘नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्वको अवस्था फरक थियो तर अहिले जटिल छ यो कुरा थापा र खड्काहरुले बुझेर पनि दबाब दिइरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि यो प्रकरणले सतहमा चर्चा पाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राणाका कारण नियुक्त नगरेको भनी बचाऊ गरेकाले नैतिक संकट आएको छ।
अर्कातिर विवादमा तानिएपछि नियुक्ति भएको भोलीपल्ट नै राजीनामा दिएका हमालले आफूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कसैको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त नगरेको बताएका थिए।
हमाल प्रकरणलाई कारण मानिए पनि बार एशोसिएशनले अन्य मुद्दालाई समेत जोडेर राणाको राजीनामा माग गरेको थियो। खासगरी हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सवाललाई उठाइए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेन।
