काठमाडौँ l बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले ठुला ऋणीहरुको बिवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार क, ख र ग बर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्देशन अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ठूला ऋणी (“क” वर्गका लागि पाँच करोड तथा “ख” र “ग” वर्गका लागि दुई करोड भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने) को कर्जा सम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा समष्टिगत रुपमा तयार गरी त्रैमासिक रुपमा त्रयमास समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा ग्राहकको विवरण, ठूला ऋणीको समूहकोे विवरण, कोषमा आधारित कर्जा र गैरकोषमा आधारित कर्जा सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण पेश गर्दा हरेक ग्राहकलाई सम्बन्धित समूहमा नै राख्नु पर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति पाएका वित्तीय संस्था बाहेक) ले कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो कुल बाँकी कर्जा सापटको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस पूर्व ४० प्रतिशतभन्दा कम सीमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा भने सोही बमोजिम हुनेछ ।
यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्नेछ । यसैगरी बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले १० लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैर बैैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, रु. १० लाख सम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजी भन्नाले ठीक अघिल्लो त्रयमासको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा कायम हुन आएको प्राथमिक पुँजी सम्झनु पर्दछ । तोकिएको सीमा भन्दा बढी प्रबाह भएका कर्जा बराबरको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुु पर्नेछ ।