शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ l ‘जसरी हुन्छ अदालत म्यानेज गरेर ओलीको सत्तालाई उल्ट्याउनैपर्छ’, सत्ता गठबन्धन हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवासँग बुढानिलकण्ठमा भनेका थिए। त्यसो गर्नका लागि प्रचण्डल युक्ति निकाल्दै प्रस्ताव गरे– दुई मन्त्री प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणालाई दिऔं, अनि मिलेर चुनावमा जाऔं।
देउवा र नेपालले म्यानेज गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई नै दिए। र, प्रचण्डले देउवापत्नी आरजु राणामार्फत यो उपायको कार्यान्वयन गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो चरण प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा पनि दुई मन्त्री रहेको भन्ने खबर सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ र बार एशोसिएशन सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीसामु प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अस्वीकार गरेका छन्।
तर एकाएक यो विषय सतहमा कसरी आयो?
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भनी प्रधानमन्त्री देउवाको कडा आलोचना सुरु भइसकेको छ। आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उनको आलोचना भयो भने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त नारा नै बनाएर आफ्ना कार्यक्रममा यस विषयलाई देउवाको असक्षमता भएको चर्चा सुरु गर्न थाल्यो।
सत्ता गठबन्धनमा आफू हावी हुनका लागि केही ठूला मिडियाको नियोजित प्रयोगमा प्रचण्डले देउवालाई ‘असक्षम’को बिल्ला भिराएर सत्ता गठबन्धनभित्रै हिरो हुने उपाय खोजेको उच्च स्रोतको दाबी छ।
‘भागवन्डा मिलाउने कुरामा विवाद भएपछि ब्याक टु ब्याक मिडियाको प्रयोगबाट नै प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विवादमा तान्ने काम भयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘ओली सरकार कमजोर बनाउनका लागि न्यायायलयमा भएको एउटा फरक सहमति त मन्त्री दिने पनि थियो।’
सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद पनि विस्तार गर्न नसकेको भनी नागरिक तहमा आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीशको कोटाका कारण चलिरहेको लफडालाई अन्त्य गर्न प्रायोजित रुपमा यो विषयलाई सतहमा ल्याइएको कतिपयको आँकलन छ।
‘एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा नजाने कुरा आएको थियो। त्यसो हुँदा सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदमा बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाउन सक्ने रणनीति कार्यान्वयनको तयारी भयो। तर, एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रालयको भागवन्डामा कम र धेरैको कुरा आएपछि यो विषयलाई बाहिर ल्याइएको हो’, स्रोतले भन्यो।
यी सबै प्रकरणका पछाडि प्रचण्डको नै रणनीति रहेको बताइन्छ। यो विषयलाई सतहमा ल्याउने कान्तिपुरका सम्पादक प्रचण्डको इच्छाअनुसार नै बन्नुको कारणलाई पनि जोडिएको छ।
