शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । संसदमा पुगेका १५ मध्ये १० वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भएपछि साउन ३ गते पेश भएका अध्यादेश हिजोदेखि निष्क्रिय भएका हुन्।
संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ। औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएको छ। यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ। सो अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो।
अब अध्यादेशको वैधानिकता सकिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न मुलुकले उत्पादन र सिफारिस गरेका औषधि, खोपलगायका वस्तु आयात गर्न नपाउने भएको छ। त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ। महिला हिंसा गर्ने दोषीलाई हुने सजाय बढाएर अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
त्यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाव आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ।
