शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ । व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी हुन नसकेको बारेमा बैंक र उद्योगीबिच एक अर्कालाई आरोप लगाउने क्रम बढेको छ। बैंकहरु यस्तो कर्जा माग्नै नआएको बताउँछन् भने उद्योगीहरु बैंकले यस्तो कर्जा नै दिन नखोजेको बताउँछन् ।
कोरोना महामारीका कारण आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेकालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि गत वर्षको कात्तिकमा पारित गरेको हो । त्यसपछि अलिहेसम्म जम्मा ७२ जना साना उद्योगीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन् ।
देशमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगधन्दा भने ४ लाख १८ हजार छन् ।जसमध्ये अधिकांश महामारीका कारण थलिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको थियो । ६१ प्रतिशत उद्योगधन्दा पुर्ण रुपमा बन्द भए भने जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहन सकेको आकडा छ।
महामारी सुरु भएकै महिनाबाट उद्योगीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन बन्द गरेका थिए महामारीको मारमा परेका उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउन सकुन् र कर्मचारीले पनि नियमित तलब पाउन सकुन् भनेर गत वर्षको जेठमा आएको बजेटले व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
महामारीबाट थलिन पुगेका उद्योगीलाई दिने कर्जाको कार्यविधी बन्नै सात महिना लाग्यो त्यसपछिका कार्यविधी बनेपछिका १० महिनामा जम्मा ७२ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन् ।
यस्तो कर्जा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा बैंक तथा वित्त संस्थाले यस्तो कर्जाको मागै नभएको बताउँछन् भने उद्योगीहरु यसमा बैंकहरुको यसमा असहयोग रहेको बताउँछन् ।
कार्यविधी अनुसार २०७६ फागुन मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट कर्मचारीको तलब खुवाएको हुनुपर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन उद्योगीले पुरा गर्न सकेका छैनन् । साथै उद्योगीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायीले कर्जा नपाएको गुनासो एकातिर छ भने बैंकहरुले कर्जाको माग नआएको बताइरहेका छन् । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंक भने यसमा मौन छ । यस्तो कर्जा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको भएपनि त्यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै पहल गरेको छैन । यता सरकारी अधिकारीहरु मन्त्रालयसम्म कुनै गुनासो नआएकाले तत्काल कार्यविधी संसोधन गरि यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुनै योजना नरहेको बताउँछन् ।
कर्जा नै नजाने गरि बनाइएको कार्यविधी त बाधक छदैछ । ५ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्त संस्थालाई जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै नाफा हुनाले बैंकको अनिच्छा पनि कर्जा नजानुको अर्काे कारण हो ।
यस्तो कर्जा गए नगएको हेरेर आवश्यक संसोधन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । तर, यसमा राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । अर्थ मन्त्रालय कार्यविधी बनिसकेपछि सबै सकिएको जस्तो गरेको छ ।
