शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ l नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कपोरेसन (एमसीसी) बीच चार वर्षअघि भएको सम्झौता पारित नहुँदै परामर्शदाताको नाममा करोडौं खर्च गरिएको छ । अमेरिकी सहयोग ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालले १ सय ३० मिलियन डलर खर्च गर्ने भनिएको सम्झौता हालसम्म नेपालको संसदबाट पारित भएको छैन ।
सम्झौता पारित नभएसम्म अमेरिकी सहयोग झण्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ नेपाल आउने छैन । तर, ६० अर्ब यता नआउँदै २१ करोड रुपैयाँ झ्वाम भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाबाट आउने ६० अर्ब रुपैयाँको सहयोग रकमबाट करिब ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी ३ सय ५ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा परियोजनामा ४ जना सम्बन्धित कर्मचारीको दरबन्दी हुँदाहुँदै परामर्शदाताको नाममा करोडौं खर्च गरिएको कैफियत उल्लेख छ । महालेखाले उक्त खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ विरुद्ध भएको जनाएको छ ।
उक्त ऐनमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नैपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर एमसीसी परियोजनाको कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, सम्झौता नभइसकेको र अनुदान रकम नआइसकेको सन्दर्भमा परियोजनामा रहेको जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यलाई करोडौं खर्चेर अन्यत्र पठाउनुको औचित्य नदेखिएको हो ।
महालेखाले भनेको छ, ‘उपलब्ध यही जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आन्तरिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफरिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय ऐजण्टको रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ५० लाख ५० हजार डलर भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार अर्थात् ७ करोड ८२ लाख समेत हालसम्म १८ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।’ जनआश्था साप्ताहिकमा खबर छ l
